मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस भर्ती में सुधार की घोषणा की। प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन होगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी होगी। इस साल 7,500 पदों पर भर्ती की अनुमति दी गई है, और अगले तीन साल में सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। शहीदों की विधवाओं और बच्चों के लिए आरक्षण, वीवीआईपी ड्यूटी कर्मियों को विशेष भत्ता और जोखिम भत्ता भी प्रदान किया
