मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में विभागीय उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और भविष्य की नीतिगत दिशा का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे, श्रमिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण, रोजगार और पारदर्शी शासन व्यवस्था के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है।
मंत्री पटेल ने बताया कि पूर्व में बंद कर दी गई मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना को मौजूदा सरकार ने फिर से लागू किया। पिछले दो वर्षों में-
1,07,536 प्रकरणों का निस्तारण
2,333 करोड़ रुपये की सहायता
दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपये,
स्थायी अपंगता पर 2 लाख,
अस्थायी अपंगता पर 1 लाख,
अंत्येष्टि सहायता 5,000 रुपये,
पारिवारिक मृत्यु पर 16,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की गई।
मंत्री ने श्रमिकों के हित में उठाए गए प्रमुख कदमों का उल्लेख किया-
पीथमपुर, मंडीदीप, उज्जैन आदि औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
उद्योगों की पर्यावरण व श्रमिक हित आधारित स्टार रेटिंग
महिला श्रमिकों के लिए नाइट शिफ्ट पर प्रतिबंध समाप्त
14 खतरनाक उद्योगों में गर्भवती महिलाओं पर रोक, अन्य क्षेत्रों में 24 घंटे कार्य की अनुमति
श्रमिक स्वास्थ्य की नियमित स्क्रीनिंग, गंभीर प्रकरणों का रिकार्ड तैयार
सरकार द्वारा विकसित ‘उत्तर पोर्टल’ नागरिकों और शासन के संवाद को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके माध्यम से- शिकायतों का समयबद्ध समाधान, पूरी प्रक्रिया की डिजिटल मॉनिटरिंग साथ ही, नर्मदा परिक्रमा पथ पर आवश्यक सुविधाओं के लिए 10 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई।
पिछले दो वर्षों में ग्रामीण प्रशासन को मजबूत करने के लिए अनेक संरचनात्मक बदलाव किए गए-
922 करोड़ की लागत से 2,472 ग्राम सेवा सदन,
106 सुशासन भवन,
5 जिला सुशासन भवन,
जनपद पंचायत भवनों के लिए 557 करोड़ का प्रावधान
पंचायत भवन अब दो मंजिला बनाए जा सकेंगे
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,250 किलोमीटर सड़क और 323 पुल तैयार
20,600 से अधिक ग्राम बसाहटों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने की योजना
आने वाले समय में 1765 पुल-पुलिया निर्माण प्रस्तावित
‘मुख्यमंत्री भव्य तोरण सड़क मिशन’ के तहत 30,900 किलोमीटर सड़क निर्माण, लागत 21,630 करोड़ रुपये
SIPRI सॉफ़्टवेयर से वैज्ञानिक कार्य चयन
2024-25 और 2025–26 में 94-95% रोजगार सृजन
असुरक्षित जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार प्रदाय में मध्यप्रदेश देश में प्रथम
जल जीवन मिशन के तहत 3000 करोड़ से अधिक कार्य स्वीकृत
प्रदेश के 99% गांव ODF घोषित
‘कचरा दहन’ अभियान में मध्यप्रदेश देश में चौथे स्थान पर
खंडवा जिला राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार विजेता
29 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह गठित
11 लाख से ज्यादा महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बनीं
पीएम आवास योजना-ग्रामीण व जनमन मिशन में एमपी देश में प्रथम
33,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक नियुक्ति प्रक्रिया
मंत्री पटेल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि-
प्रदेश में 33,000 ग्राम सहायक भर्ती किए जाएंगे
प्रक्रिया अगले 2–3 महीनों में शुरू
पंचायत सचिव के पद आधे रोजगार सहायकों से और आधे परीक्षा के जरिए भरे जाएंगे
सभी भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से पारदर्शी होंगे
दिसंबर 2026 तक हर गांव में श्मशान सुविधा
नर्मदा किनारे व्यापक वनीकरण अभियान
योजनाओं की मॉनिटरिंग में डिजिटल तकनीक, एआई डैशबोर्ड, ड्रोन मॉनिटरिंग
सरकार का लक्ष्य-मध्यप्रदेश को ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनाना
