केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जयपुर में शनिवार से राजस्थान विधानसभा का सत्र आज से फिर शुरू होगा। राज्य सरकार इस दौरान केंद्र द्वारा हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ संशोधन विधेयक पेश करेगी।
राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अनुसार पन्द्रहवी राजस्थान विधानसभा के पांचवे सत्र की बैठक आज सुबह 11 बजे से होगी। कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए बुलाए गए इस सत्र में 4 विधेयक पेश किए जाएंगे।
वहीं विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी ने शुक्रवार को विधानसभा भवन और सदन की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। अधिकारियों के अनुसार स्पीकर सी.पी. जोशी ने सदन में की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
विधानसभा में राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि भारत सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों के लिए कृषि कानून बनाया है जिसके खिलाफ कानून बनाने के लिए हमने विधि सम्मत विधानसभा सत्र बुलाया है। हम किसानों के हक की रक्षा के लिए कानून पास कराएंगे और अन्य जरूरी विधेयक भी पेश किए जाएंगे।
विधानसभा भवन व सदन में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों को ध्यान में रखते हुए पुख्ता व्यवस्थाऐं की गई हैं। इस बैठक के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार जोशी ने विधानसभा की यह बैठक राज्य सरकार द्वारा अति आवश्यक शासकीय विधाई कार्य संपादित किए जाने हेतु की गई अनुशंसा पर बुलाई है।
हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ट्वीट कर कह चुके हैं कि कांग्रेस सरकार इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानूनों को राज्य में ‘निष्प्रभावी’ करने के लिए संशोधन विधेयक लाएगी।
इसके अलावा सरकार राज्य में मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने के लिए भी एक विधेयक सदन की बैठक में ला सकती है। माना जा रहा है कि शनिवार को विधानसभा के पटल पर यह कृषि विधेयक पेश किए जाएंगे उसके बाद 1 नवंबर को इस पर चर्चा होगी और 2 नवंबर को पारित कर दिया जाएगा।
विधानसभा के विशेष सत्र में हिस्सा लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर पहुंच गए हैं जबकि पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट मध्यप्रदेश के उपचुनाव में व्यस्त होने की वजह से कल जयपुर नहीं आ पाएंगे।
बता दें कि विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए जब गहलोत सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाया था तब सत्रावसान नहीं किया था बल्कि विधानसभा को निलंबित कर रखा था जिसकी वजह से विधानसभा बुलाने के लिए राज्यपाल की इजाजत नहीं लेनी पड़ी और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधानसभा सत्र आहुत किया।
