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किसानों को लेकर पंजाब सीएम कैप्टन का बड़ा ऐलान, 2.85 लाख खेतिहर मजदूर-भूमिहीन किसानों का करेंगे कर्ज माफ

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेतिहर मजदूरों और भूमिहीन किसानों के लिए बड़े राहत का ऐलान किया है, जिससे उनके कंधे का बोझ कम हो। दरअसल कैप्टन अमरिंदर ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए 2.85 लाख खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों के लिए 520 करोड़ रुपये की कर्ज राहत योजना शुरू की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया है।

By Amit ranjan 
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नई दिल्ली : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेतिहर मजदूरों और भूमिहीन किसानों के लिए बड़े राहत का ऐलान किया है, जिससे उनके कंधे का बोझ कम हो। दरअसल कैप्टन अमरिंदर ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए 2.85 लाख खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों के लिए 520 करोड़ रुपये की कर्ज राहत योजना शुरू की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया है।

उन्होंने योजना लॉन्च करते हुए कहा, ‘ मैं आशा करता हूं और चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए, जब भारत गरीबी से मुक्त हो, जिसका सपना राजीव गांधी ने देखा था।’

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को करीबी दोस्त बताते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि वे हमेशा पूछते थे कि वह दिन कब आएगा जब लोगों के पास रहने के लिए अपना घर होगा और भारत गरीबी से मुक्त होगा। कैप्टन अमरिंदर ने यह भी कहा कि उन्होंने इसी वजह से राजीव की जयंती पर इस योजना को शुरू करना उचित समझा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पिछले 130 वर्षों से लोगों के लिए लड़ रही है।

2.85 लाख लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

पंजाब सरकार ने ने 31 जुलाई, 2017 तक खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों के सहकारी ऋणों की मूल राशि के संबंध में 520 करोड़ रुपये के ऋण को माफ करने का निर्णय लिया है। साथ ही इस राशि पर 6 मार्च 2019 तक 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज को भी माफ कर दिया है। इस योजना से करीब 2.85 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।

किसानों को पंजाब सीएम ने दिया समर्थन!

सीएम कैप्टन अमरिंदर ने यह घोषणा करते हुए कहा कि उनका दिल दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वह केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए रुख से सहमत नहीं हैं, जो किसानों की नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि, ‘हमने 127 बार संविधान में संशोधन किया है, तो हम अभी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? भारत सरकार ने कृषि कानूनों के मुद्दे को प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना लिया है?

सरकार से किसानों की सुनने की अपील

लगभग 400 किसानों की मौत की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य के उन किसानों के परिवारों को 5 लाख रुपये दे रही है जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी। इसके अलावा, उन्हें नौकरी दी जा रही थी, और 200 को उनके नियुक्ति पत्र पहले ही मिल चुके थे। उन्होंने कहा कि केंद्र को एमएसपी और बाजार प्रणाली के साथ-साथ किसानों और आढ़तियों के बीच सदियों पुराने संबंधों की रक्षा करने की जरूरत है।

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