नई दिल्ली: नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने अगस्त 2022 और जुलाई 2023 के बीच किए गए नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) का हवाला देते हुए घोषणा की है कि भारत में गरीबी 5% से कम हो गई है। गरीबी कम करने की पहल की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रमुख मीट्रिक, उपभोग में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देता है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जा रही है।
एचसीईएस के निष्कर्षों के अनुसार, शहरी परिवारों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) 2011-12 से 33.5% बढ़कर ₹3,510 हो गया, जबकि ग्रामीण भारत में 40.42% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई, जो ₹2,008 तक पहुंच गई। बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात पर जोर दिया कि इस डेटा के आधार पर, देश में गरीबी का स्तर 5% या उससे कम के करीब हो सकता है।
सर्वेक्षण में खर्च के पैटर्न में उल्लेखनीय बदलाव देखा गया, खासकर खाद्य व्यय के मामले में। पहली बार, ग्रामीण परिवारों ने अपने कुल व्यय का 50% से कम भोजन पर आवंटित किया। सर्वेक्षण में शहरी-ग्रामीण उपभोग विभाजन में 2004-05 में 91% से 2022-23 में 71% की कमी पर भी प्रकाश डाला गया, जो असमानता में कमी का संकेत देता है।
श्री सुब्रमण्यम ने बताया कि सर्वेक्षण में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल और मुफ्त शिक्षा जैसे लाभों को ध्यान में नहीं रखा गया, जिससे पता चलता है कि गरीबी और अभाव लगभग गायब हो गए हैं। एचसीईएस के निष्कर्ष भारत में गरीबी में कमी और बेहतर जीवन स्तर में सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।
