बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली और गुरुग्राम में सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी गई है। दिल्ली में 50% सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे, जबकि गुरुग्राम में भी निजी और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।
दिल्ली: 50% कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऐलान किया कि वायु गुणवत्ता में गिरावट के कारण सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी गई है। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सचिवालय में बैठक आयोजित की गई।
प्रदुषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ़्तरो में वर्क फ्रॉम होम का लिया निर्णय
50% कर्मचारी करेंगे घर से काम
इसके इम्पलिमेंटेशन के लिए सचिवालय में आज दोपहर 1 बजे अधिकारियों के साथ होगी बैठक
— Gopal Rai (@AapKaGopalRai) November 20, 2024
गुरुग्राम: निजी और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एडवाइजरी
गुरुग्राम के उपायुक्त अजय कुमार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए निजी और कॉर्पोरेट सेक्टर में 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी है। साथ ही, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति पर भी रोक लगा दी गई है।
स्कूल-कॉलेज बंद, ऑनलाइन कक्षाएं जारी
दिल्ली सरकार ने कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। एनसीआर के फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में भी यही पाबंदियां लागू हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया और जेएनयू समेत कई विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं।
वाहनों और निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध
GRAP-4 के तहत दिल्ली और एनसीआर में निम्नलिखित पाबंदियां लागू की गई हैं:
वाहन प्रतिबंध: डीजल वाहनों पर रोक (केवल BS-VI और CNG/Electric वाहनों को अनुमति)।
निर्माण कार्य: फ्लाईओवर, पुल, राजमार्ग, और पाइपलाइन निर्माण पर रोक।
उद्योगों पर पाबंदी: पीएनजी ईंधन न इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को बंद किया गया।
ट्रक एंट्री बैन: दिल्ली के बाहर से आने वाले ट्रकों पर पाबंदी (आवश्यक वस्तुओं को छूट)।
सख्ती से लागू हो रहे नियम
निजी वाहनों के लिए PUC प्रमाणपत्र अनिवार्य। नियम का उल्लंघन करने पर ₹10,000 तक का जुर्माना।
GRAP-4 के तहत नियमों का पालन न करने वालों पर ₹20,000 का जुर्माना।
ऑड-ईवन और अन्य संभावित कदम
सरकार ऑड-ईवन योजना लागू करने और गैर-आपातकालीन गतिविधियों पर रोक लगाने की भी तैयारी कर रही है। प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें सार्वजनिक और निजी कार्यालयों में भी वर्क फ्रॉम होम की सिफारिश कर सकती हैं।
