मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को शुद्ध और नियमित जल उपलब्ध कराने के लिए एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि शहरी और ग्रामीण इलाकों के हर परिवार को साफ और स्वच्छ पानी मिले। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
कमेटी का गठन और कार्यक्षेत्र
इस कमेटी की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव करेंगे, जबकि जल संसाधन विभाग, नगरीय विकास विभाग, वित्त विभाग, और स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव इसके सदस्य होंगे।
जल स्रोतों के संरक्षण और कार्ययोजना
यह कमेटी बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जल स्रोतों से पानी उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना बनाएगी। इसका उद्देश्य सतत जल प्रबंधन और जल स्रोतों का संरक्षण करना है, ताकि भविष्य में भी प्रदेश को स्वच्छ और सुरक्षित पानी उपलब्ध हो सके।
सरकार का लक्ष्य
मध्यप्रदेश सरकार का यह कदम प्रदेश के जल संकट को दूर करने और जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। यह कमेटी सुनिश्चित करेगी कि जल स्रोतों से प्राप्त पानी स्वच्छ हो और हर क्षेत्र तक नियमित रूप से पहुँचे।
