संसद के बजट सत्र के 10वें दिन लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर विधेयक 2025 पेश कर दिया है। यह विधेयक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा और देश की कर प्रणाली को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
आयकर विधेयक 2025 से क्या बदलेगा?
संसद के बजट सत्र के 10वें दिन लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर विधेयक 2025 पेश कर दिया। यह विधेयक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा और देश की कर प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि इस विधेयक पर बहस के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आएंगे, जिससे इसे और बेहतर बनाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस विधेयक को तैयार करते समय आधुनिक आर्थिक जरूरतों और डिजिटल व्यापार को ध्यान में रखा है।
आयकर विधेयक 2025 को सेलेक्ट कमिटी में भेजने का प्रस्ताव
आयकर विधेयक 2025 पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे सेलेक्ट कमिटी में भेजने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष इस कमिटी के गठन का निर्णय लेंगे, और यह कमिटी अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
इस विधेयक को सेलेक्ट कमिटी के पास भेजने के पीछे सरकार की मंशा है कि सभी दलों की राय ली जाए और एक मजबूत एवं व्यापक कर कानून बनाया जाए। इससे कर प्रणाली अधिक प्रभावी और करदाताओं के लिए आसान बन सकेगी।
नए आयकर विधेयक 2025 से क्या बदलेगा?
नया आयकर विधेयक आधुनिक अर्थव्यवस्था के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य कर कानून को सरल और पारदर्शी बनाना है, ताकि करदाताओं को अधिक सहूलियत मिल सके। 1961 के पुराने आयकर कानून की जगह लेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था और नए व्यापार मॉडल के लिए अनुकूल होगा। सरल कर ढांचा बनाने पर जोर दिया गया है।
टैक्स स्लैब और प्रक्रिया को स्पष्ट और आसान किया जाएगा।
वक्फ बोर्ड बिल पर लोकसभा में बहस, गृह मंत्री अमित शाह ने दी सफाई
बजट सत्र के दौरान लोकसभा में वक्फ बोर्ड विधेयक पर भी चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने इस विधेयक पर आपत्ति जताई, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया।
गृह मंत्री अमित शाह का बयान, विपक्ष की सभी चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार वक्फ बोर्ड कानून में आवश्यक बदलाव करने के लिए तैयार है।
विपक्ष अगर कोई सुझाव देना चाहता है, तो उसे विधेयक में शामिल किया जाएगा।
अमित शाह ने स्पष्ट किया कि विपक्ष अगर कोई अतिरिक्त बिंदु जोड़ना चाहता है, तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने सभी दलों से विधेयक पर सहयोग करने की अपील की।
