रिपोर्ट: सत्यम दुबे
देहरादून: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लोगो की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बड़ी पहल की है। प्रदेश के 5 जिलों में जल्द से जल्द पेंडिग मामलों का निपटारा करने के लिए मोबाइल कोर्ट शुरु होने जा रही है। इसकी शुरुआत हाई कोर्ट कैंपस में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर होगी।
आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भौगोलिक परिस्थितियों को कारण न्याय मिलने में देरी हो जाती है। इसके सबसे बड़ा कारण यह है कि पीड़ितों को अदालत पहुंचने में आने वाली बाधाओं और कठिनाइयां हैं। जिससे न्याय मिलने में सालों साल लग जाते हैं। जल्दी न्याय के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान की पहल पर 5 जिलों में 5 मोबाइल ई-कोर्ट का संचालन शुरू किया जा रहा है।
बात करें मोबाइल ई-कोर्ट की तो मोबाइल ई-कोर्ट वैन पूरी तरह की सुविधाओं से लैस होगी। इसमें कोर्ट रूम से लेकर प्रिंटर, कंप्यूटर सहित इंटरनेट और अन्य जरूरी उपकरण भी होंगे। ई-कोर्ट में संभव होने पर मौके पर ही मामले का निपटारा किया जा सकेगा।
आपको बता दें कि मोबाइल ई-कोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी उन जिलों के जिला जजों की होगी। जिला जज ही तय करेंगे कि मोबाइल वैन को दूरदराज के किन क्षेत्रों और किन मामलों के निपटारे के लिए भेजा जाए।
