मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कोयम्बटूर में “इन्वेस्ट एमपी-इंटरएक्टिव सेशन” में घोषणा की कि मध्य प्रदेश का एक उद्योग कार्यालय तमिलनाडु में खोला जाएगा। इस नए कार्यालय का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाते हुए कार्य करना है।
मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने में नये कार्यालय की भूमिका पर जोर दिया। इंटरैक्टिव सत्र में बोलते हुए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्देश्य प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व स्तर पर नंबर एक देश बनाने की दिशा में मिलकर काम करते हुए, व्यापार और व्यवसाय के माध्यम से राज्यों को करीब लाना है।
कोयंबटूर के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया
डॉ. मोहन यादव ने कोयंबटूर के स्थापित औद्योगिक केंद्रों, विशेषकर कपड़ा, परिधान, इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रशंसा की। उन्होंने कोयंबटूर के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश की निवेश क्रांति में शामिल होने का निमंत्रण दिया, व्यापार विस्तार के नए अवसरों और दोनों राज्यों के बीच मजबूत संबंधों का वादा किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रदेश में चल रही निवेश क्रांति का हिस्सा बनने का निमंत्रण देने आया हूं। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश में उपलब्ध अपार अवसरों का लाभ उठाते हुए विकसित भारत के साथ ही विकसित मध्य प्रदेश के विजन को साकार करने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
मध्य प्रदेश: उद्योग और निवेश का केंद्र
मुख्यमंत्री ने उद्योग स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश के फायदों के बारे में विस्तार से बताया: प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, अन्य राज्यों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी, बिजली अधिशेष, पर्याप्त भूमि बैंक और स्वच्छ और हरित ऊर्जा का भंडार। राज्य में 320 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, कई फूड पार्क, आईटी एसईजेड, मसाला पार्क और बहु-उत्पाद एसईजेड हैं, साथ ही नए औद्योगिक पार्क और एसईजेड भी विकसित हो रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य है, जिसे सरकार और जनता दोनों का समर्थन प्राप्त है।
सफल निवेशक सत्र एवं रोड शो
कोयंबटूर के सत्र में 1200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 3500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इस आयोजन का उद्देश्य 7-8 फरवरी, 2025 को भोपाल में होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में तमिलनाडु के उद्योगपतियों को आमंत्रित करना था।
तीन एमओयू पर हस्ताक्षर
इंटरैक्टिव सत्र के दौरान, 25 से अधिक उद्योगपतियों और चार प्रमुख उद्योग संगठनों के साथ एक-पर-एक बैठकें आयोजित की गईं। “एक जिला-एक उत्पाद” पहल के बारे में भी जानकारी साझा की गई। तीन महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
