मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में महेश्वर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय 17 धार्मिक नगरों में 1 अप्रैल 2025 से शराबबंदी लागू करने का रहा। इसके अलावा, मंत्रियों को विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर की अनुमति देने जैसे प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली।
17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी का निर्णय
कैबिनेट ने 17 धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। इन नगरों में शराब की दुकानें बंद होंगी, और उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। धार्मिक आस्था के केंद्र इन स्थानों में शराबबंदी हमेशा के लिए लागू रहेगी।
शराबबंदी लागू होने वाले नगर
उज्जैन, ओरछा, पन्ना, मंदसौर, महेश्वर, ओंकारेश्वर, चित्रकूट, अमरकंटक, सलकनपुर, बरमान, कुंडलपुर और बांदकपुर जैसे स्थानों पर पूर्ण शराबबंदी होगी।
नर्मदा तट के दोनों किनारों पर पांच किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
कैबिनेट बैठक का खास आयोजन
महेश्वर में आयोजित इस कैबिनेट बैठक को लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित किया गया। बैठक का शुभारंभ वंदे मातरम गान और मां नर्मदा के पूजन से हुआ। मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने मां अहिल्या की राजगादी के दर्शन किए और नर्मदा घाट पर आरती की।
महेश्वरी साड़ी बुनकरों से संवाद
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महेश्वरी साड़ी बुनकरों से संवाद कर उनके मुद्दों को सुना। बैठक के दौरान महेश्वर और प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए।
महेश्वर-जानापाव सिंचाई योजना का शिलान्यास
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मंडलेश्वर में 982 करोड़ 59 लाख रुपये की महेश्वर-जानापाव उद्वहन सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना तीन जिलों में सिंचाई के लिए जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
महेश्वर का ऐतिहासिक महत्व
महेश्वर देवी अहिल्याबाई होलकर की कर्मभूमि है, जहां उन्होंने कई मंदिर, घाट और बुनियादी ढांचे का निर्माण कराया। यह स्थान महेश्वरी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिनका निर्माण अहिल्याबाई ने प्रारंभ कराया था।
विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर का अधिकार
कैबिनेट ने विशेष परिस्थितियों में मंत्रियों को अधिकारियों का ट्रांसफर करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों में सुगमता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया।
प्रदेश के लिए ऐतिहासिक कदम
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में सामाजिक और धार्मिक स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह पहल प्रदेश को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
