मध्य प्रदेश में लाखों राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) में आगामी वृद्धि के साथ उनके वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि मिलने वाली है। केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और राहत को साल में दो बार समायोजित करती है। प्रारंभिक वृद्धि के बाद, जुलाई में दूसरी बढ़ोतरी की योजना बनाई गई है। नतीजतन, राज्य सरकार भी विधानसभा के बजट सत्र के बाद महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने की तैयारी में है।
एमपी कर्मचारियों की अगली डीए वृद्धि 2024: विवरण
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए उम्मीद भरी खबर है। मप्र विधानसभा के मानसून सत्र के बाद मोहन यादव सरकार डीए में भारी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। राज्य सरकार जुलाई-अगस्त में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे डीए 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। इस बदलाव से राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. हालांकि, इस बढ़ोतरी की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।
मानसून सत्र के बाद महंगाई भत्ता बढ़ा
केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दरों को साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) संशोधित किया जाता है, जिससे राज्य सरकारों को भी इसी तरह का समायोजन करना पड़ता है। मार्च में केंद्र सरकार की 4% डीए वृद्धि के बाद, मध्य प्रदेश सरकार ने भी मार्च में डीए में 4% की वृद्धि की, इसे 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 50 फीसदी डीए मिल रहा है।
पिछली वृद्धि मार्च में
मार्च में मोहन यादव सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया था. जुलाई 2023 से नई दरें लागू की गईं, जिससे डीए 42% से बढ़कर 46% हो गया। 1 जुलाई से 29 फरवरी तक की बकाया राशि का भुगतान तीन समान किस्तों में जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 में एरियर के रूप में किया जाना है। सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के नामांकित व्यक्तियों को इस अवधि के दौरान एरियर की एकमुश्त राशि प्राप्त होगी। डीए में अगली बढ़ोतरी अगस्त-सितंबर में होने की उम्मीद है, विधानसभा के बजट सत्र के बाद संभावित रूप से भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% किया जा सकता है।
