लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता खत्म होने में कम समय बचा है, मोहन सरकार भोपाल और मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। पिछले सरकारी आदेशों के बावजूद, पिछले 18 महीनों में चिंताजनक रूप से 250 नई अवैध कॉलोनियाँ उभरी हैं।
अवैध कॉलोनियों पर सरकार की सख्ती
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद अधिकारी अब अपने प्रयास तेज कर रहे हैं. राजस्व विभाग और नगर निगम ने इन अवैध कॉलोनियों की सूची तैयार कर ली है और नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं. प्रारंभ में, 20 कॉलोनियों को नोटिस भेजे जाएंगे, प्रवर्तन कार्रवाई सोमवार से शुरू होगी।
भोपाल कलेक्टर का बयान
भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि आदेश तैयार कर शीघ्र भेजे जाएंगे। कॉलोनी डेवलपर्स को आवश्यक अनुमतियां, जैसे कॉलोनाइजर का पंजीकरण, डायवर्जन, टीएंडसीपी, आरईआरए और अन्य अनुमोदन जमा करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा दी जाएगी। यदि डेवलपर्स आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं, तो सरकार कॉलोनी को अपने कब्जे में ले लेगी। नोटिस में सबसे पहले सरकारी जमीन पर बनी कॉलोनियों को निशाना बनाया जाएगा, इसके बाद डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही
नगर निगम की राजस्व टीम शहरी इलाकों में कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई संभालेगी, जबकि जिला प्रशासन की राजस्व टीम ग्रामीण इलाकों में कार्रवाई संभालेगी. इस प्रक्रिया में कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना और भूखंडों की नीलामी करना शामिल होगा। फिर निवासियों से विकास शुल्क लेकर कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा।
ऐतिहासिक संदर्भ और पिछले वादे
भोपाल जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में 576 अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें से 321 को पहले ही नियमित किया जा चुका है और 255 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन अवैध कॉलोनियों को वैध करने का वादा किया था, इस फैसले की पूरे राज्य में काफी चर्चा हुई थी।
मौजूदा सीएम मोहन यादव का रुख
2023 के विधानसभा चुनाव में निर्णायक जीत के बाद डॉ. मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। सीएम यादव का मानना है कि अवैध निर्माणों से सरकार और जनता दोनों को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए इन्हें वैध बनाना अन्याय है। उन्होंने कहा, “अगर यह अवैध है, तो यह अवैध है।”
