प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से पांच सांसदों को शामिल किया गया है, जिनमें तीन कैबिनेट मंत्री और दो राज्य मंत्री शामिल हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय सौंपे गए हैं। मोदी सरकार में उनके बढ़ते प्रभाव और महत्व को दर्शाते हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ दी गई हैं।
मध्य प्रदेश के सांसदों के लिए नई कैबिनेट भूमिकाएँ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद तेजी से अपने सहयोगियों को मंत्रालय सौंपे। मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश के पांच सांसदों को शामिल किया जाना राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत के कृषि एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण मंत्रालय का कार्यभार संभाला है।
शिवराज सिंह चौहान: कृषि और ग्रामीण विकास में अग्रणी (Agricultural and Rural Development)
शिवराज के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सात बार कृषि कर्मण पुरस्कार अर्जित कर कृषि क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश ने गेहूं उत्पादन में पंजाब को पीछे छोड़ दिया और सिंचाई क्षमता को 45 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया। पीएम मोदी पहले भी लिखित में शिवराज की कृषि उपलब्धियों की सराहना कर चुके हैं. कृषि मंत्रालय मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में किसान सम्मान निधि जैसी पहल शामिल है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण बेघरों के लिए आवास उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पहली कैबिनेट बैठक में 3 करोड़ नए घर बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है। शिवराज इन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया: दूरसंचार और उत्तर-पूर्वी राज्यों का विकास(Telecom and North-Eastern States Development)
ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूरसंचार मंत्रालय और उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास मंत्रालय सौंपा गया है। विमानन मंत्री के रूप में उनकी पिछली भूमिका ने उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। दूरसंचार मंत्रालय महत्वपूर्ण है, खासकर आगामी 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार को देखते हुए। भारत के तकनीकी ढांचे और साइबर सुरक्षा को आगे बढ़ाने में सिंधिया का नेतृत्व महत्वपूर्ण होगा।
डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता(Social Justice and Empowerment)
डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक ने एससी/एसटी विकास और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बरकरार रखा है। यह निरंतरता सामाजिक न्याय पहल में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करती है।
डीडी उइके: जनजातीय मामले(Tribal Affairs)
मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण अनुसूचित जनजाति आबादी, जिसमें राज्य के 21% से अधिक निवासी शामिल हैं, की जरूरतों को पूरा करने के लिए डीडी उइके को जनजातीय मामलों का राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है।
सावित्री ठाकुर: महिला एवं बाल विकास(Women and Child Development)
सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री की भूमिका निभाती हैं, जिसका लक्ष्य राज्य स्तरीय महिला कल्याण योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना, महिलाओं और बच्चों के लिए समर्थन और संसाधन बढ़ाना है।
