मध्य प्रदेश कैबिनेट आज बजट प्रस्तावों और मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को देगी मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट आज आगामी बजट और जनभागीदारी से मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देने वाली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इन प्रस्तावों पर मुख्य सचिव और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर चुके हैं।

डॉ. मोहन यादव की सरकार का पूर्ण बजट 1 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट सभी मौजूदा राज्य सरकारों के प्रावधानों को शामिल करते हुए 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।

कैबिनेट बैठक में लिए जाने वाले प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं

प्रत्येक ब्लॉक में निजी जनभागीदारी से मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ चलाना।

अन्य राज्यों के सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में बढ़ोतरी।

केंद्रीय योजनाओं के लिए धन आवंटित करना और विभागीय आवंटन को प्राथमिकता देना।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने पहले आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जुलाई 2024 तक खर्चों और योजनाओं को कवर करने के लिए 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपये का लेखानुदान पेश किया था। पूर्ण बजट, जिसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, का उद्देश्य जनता पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने से बचना होगा।

बैठक में लोक निर्माण विभाग को रेलवे संबंधी परियोजनाओं के लिए नोडल विभाग बनाने और विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए जेल एवं सुधार सेवाएं तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी देने पर भी विचार किया जाएगा।