Home देश महाराष्ट्र के बाद इन चार राज्यों में लॉकडाउन का खतरा, जारी हुआ दिशा निर्देश

महाराष्ट्र के बाद इन चार राज्यों में लॉकडाउन का खतरा, जारी हुआ दिशा निर्देश

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रिपोर्ट: सत्यम दुबे

नई दिल्ली: कोरोना महामारी दुनिया के लिए एक सबब बनी हुई है, भारत ने इसके खात्मे को लेकर दो वैक्सीन तैयार भी कर ली है। इतना ही नहीं लगभग एक करोड़ लोगो को भारत में वैक्सीन की डोज भी दी जा चुकी है। वहीं बिहार में सुधरे हालात के बीच एकबार फिर कोरोना संकट मंडराने लगा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस वापसी करता हुआ दिख रहा है। रविवार के ऑकड़ो को देखें तो महाराष्ट्र में 6971 लोग पॉजिटिव पाये गये।

देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते हालात को देखकर बिहार सरकार भी अलर्ट हो गई है। बिहार स्वास्थ्य मंत्रालय बढ़ते कोरोने के प्रकोप को देखते हुए सक्रिय हो गया है। सूबे के सभी जिलों के सिविल सर्जनों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक की, इस दौरान  अलर्ट रहने और संक्रमितों पर नजर बनाये रखने का भी निर्देश दिया गया है।

बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए पूरी तरह सतर्क हो गई है।  सरकार अन्य राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अब अत्यधिक भीड़भाड़ वाले आयोजनों की अनुमति नहीं देगी। सूत्रों की मानें तो  बिहार में कोरोना के मामले फिर से नहीं बढ़े,  इसके लिए सरकार ने विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है।

सरकार की तरफ से दिये गये आदेश के अनुसार लोगों को कठोरता से नियमों का पालन कराया जायेगा। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन समूह और गृह विभाग ने हाल में ही कोरोना सतर्कता को लेकर बैठक की और संयुक्त आदेश जारी किया।

राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना के संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए गाइडलाइन्स के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के उन एसओपी का कड़ाई से पालन कराने का निर्णय लिया है, जो कार्यस्थलों, होटलों, शॉपिंग मॉल आदि को लेकर जारी है।

कोरोना के बढ़ते मामलो को देखते हुए भीड़भाड़ वाले जगहों पर पुलिस बलों की तैनाती की जायेगी। जारी आदेश को देखें तो कोरोना चेन को तोड़ने के लिए अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों या माइक्रो कंटेनमेंट जोन को चिन्हित कर वहां सीमित समय के लिए लॉकडाउन लगाने की बात कही गयी है।

आदेश में कहा गया है कि जिस माइक्रो कंटेनमेंट जोन को सील किया जायेगा या जिस क्षेत्र में लॉकडाउन लगाने की जरुरत दिखेगी वहां के लोगों को पहले ही सूचना या नोटिस के माध्यम से काफी पहलेजानकारी दे दी जायेगी। सूत्रों की मानें तो ऐसा आदेश इससे पहले 10 फरवरी को भी जारी किया जा चुका है।

 

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