नई दिल्ली : नये साल के शुरू होने में महज 6 दिन शेष है, उससे पहले ही सभी राज्य सरकारें कुछ ऐसा करने में लगी हुई है, जिससे वो अपनी जनता को एक खास तोहफा दे सकें। इसे लेकर कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। वहीं इस बार दिल्ली में कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, जिससे दिल्ली की जनता भी हैरान रह सकती है।
दरअसल, नये साल के शुरूआत के साथ ही दिल्ली सरकार का इरादा शहर में बस ट्रांसपोर्ट की तस्वीर बदलने का है। प्रदूषण से लड़ने के लिए ई-बसों पर खास फोकस रहेगा। क्लस्टर स्कीम में नई बसें आ रही हैं। नए साल में जनवरी से इलेक्ट्रिक बसें भी सड़कों पर दौड़ेंगी। इलेक्ट्रिक ऑटो भी सड़कों पर आने शुरू हो जाएंगे।
दिल्ली सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट भी अब पूरा हो गया है। परिवहन विभाग की बड़ी योजनाओं में प्रीमियम बस सर्विस, रेंट ए बाइक स्कीम, नई टैक्सी स्कीम और ई साइकल पर सब्सिडी योजना को भी ग्रीन सिग्नल मिलने की पूरी उम्मीद है।
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वीकल पॉलिसी (Delhi Govt Electric Vehicle Policy) में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का लक्ष्य रखा है और पिछली तिमाही में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री ने सीएनजी-डीजल गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली सरकार ने 3500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों को लाने का रोडमैप भी तैयार कर लिया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि डीटीसी के बेड़े में बहुत जल्द 300 इलेक्ट्रिक बसें जुड़ना शुरू हो जाएंगी और आने वाले साल में 400 से 500 ई बसें सड़कों पर आ जाएंगी। इसके साथ ही क्लस्टर स्कीम में सीएनजी बसें भी आएंगी। अभी डीटीसी की 3760 और क्लस्टर स्कीम में 3033 बसें हैं। कुल मिलाकर अभी 6793 बसें हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 100 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने की तैयारी है।
डीटीसी ने पहले फेम-2 स्कीम के तहत एक हजार इलेक्ट्रिक बसों की मांग की थी और डीटीसी को 300 बसों की मंजूरी मिली। अब डीटीसी ने केंद्रीय एजेंसी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) को 1500 ई बसों के लिए लिखा है, फेम-2 की तरह इस स्कीम में भी ई-बसों के लिए सब्सिडी दी जाती है। डीटीसी के बेड़े में 300 ई-बसों को शामिल करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगले एक से दो महीने में ये बसें आना शुरू हो जाएंगी। नये साल में हर महीने 100-100 ई-बसों के आने की पूरी संभावना है। ये बसें नजफगढ़, नरेला, बवाना समेत कई जगहों के ग्रामीण इलाकों को जोड़ेंगी।
अगले दो से तीन महीने में 4261 इलेक्ट्रिक ऑटो भी सड़कों पर दौड़ने लगेंगे। नये साल की शुरुआत में ही ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने विशेष रूप से कुल पंजीकरण का 33 प्रतिशत यानी 1406 ई-ऑटो महिला आवेदकों के लिए आरक्षित किये हैं। इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए अभी तक परिवहन विभाग को करीब 20 हजार आवेदन मिले हैं और इनमें से महिला आवेदकों की संख्या 700 से ज्यादा है।
परिवहन विभाग के 13 जोनल ऑफिसों में से 11 में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के जरिए टेस्ट लिया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 8 नए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आठ नए टेस्ट ट्रैक के लिए 6 आईटीआई में बनाए जाएंगे। आईटीआई पूसा, आईटीआई जाफरपुर कलां, आईटीआई मयूर विहार, आईटीआई शाहदरा, आईटीआई जेल रोड और आईटीआई नरेला शामिल हैं। दिल्ली सरकार की दो यूनिवर्सिटीज परिसर में भी ये ट्रैक बनाए जाने की योजना है। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमन और डीटीयू बवाना में भी ट्रैक बनाए जाएंगे।
डीटीसी-क्लस्टर बसों में लगे सीसीटीवी, जीपीएस और पैनिक बटन की निगरानी के लिए कश्मीरी गेट पर बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट अब तैयार हो गया है। सभी डिपो प्रबंधकों द्वारा लाइव फुटेज की निगरानी भी की जा सकती है। बसों में सभी गतिविधियों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए कमांड सेंटर 24 घंटे कार्य करेगा। सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में अब 3-आईपी कैमरा, एमएनवीआर जीपीएस डिवाइस, 10 पैनिक बटन हैं। ड्राइवर के लिए एक डिस्प्ले, हूटर, स्ट्रोब और 2 नंबर टू-वे ऑडियो कम्यूनिकेशन डिवाइस है।
रेंट ए बाइक स्कीम : दिल्ली में घूमने के लिए किराये पर बाइक देने की स्कीम का ड्रॉफ्ट तैयार किया गया है। इस योजना में इलेक्ट्रिक टू वीलर्स के लिए भी प्रावधान किए जाने पर विचार किया जा रहा है।
ई-साइकल सब्सिडी इस साल मुमकिन : ई-साइकल के लिए सब्सिडी फॉर्मूला तैयार कर रही है दिल्ली सरकार। साइकल के यूनीक फ्रेम नंबर और बैटरी नंबर के बेस पर हर ई-साइकल को सब्सिडी जारी होगी। ये सब्सिडी भी सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
प्रीमियम बस सर्विस पर बनेगी बात : ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस की पॉलिसी होगी फाइनल। डिमांड एंड सप्लाई फॉर्मूले के आधार पर तय होगी बसों की संख्या। ऑनलाइन बुकिंग होगी, प्री-बुकिंग का नियम लागू होगा।
फेसलेस सर्विसेज पर ज्यादा फोकस : 2021 में परिवहन विभाग की ज्यादातर सेवाओं को फेसलेस किया गया है। 2022 में फेसलेस सेवाओं को लेकर लोगों की शिकायतों पर जल्द से जल्द एक्शन लेने के सिस्टम पर फोकस किया जाएगा। ऐसे मकैनिज्म बनाया जाएगा, जिसमें शिकायत पर तुरंत एक्शन शुरू हो सके और समय-समय पर उसके बारे में शिकायतकर्ता को जानकारी दी जाए।
ऑटो के बदले ई-ऑटो का विकल्प : दिल्ली सरकार यह भी विचार कर रही है कि अगर कोई व्यक्ति अपने ऑटो की रिप्लेसमेंट के लिए आवेदन देता है तो उसे इलेक्ट्रिक ऑटो का विकल्प दिया जाए। इससे दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को और बढ़ावा मिलेगा।
नई टैक्सी स्कीम और वन दिल्ली ऐप : इसके अलावा नए साल में नई टैक्सी स्कीम को भी लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही वन दिल्ली ऐप को नये रूप में लाया जा सकता है।
