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इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में सब्सिडी या किसी भी अन्य शिकायतों को दूर करने के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा अभियान

By: RNI Hindi Desk 
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इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में सब्सिडी या किसी भी अन्य शिकायतों को दूर करने के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा अभियान

रिपोर्ट: गीतांजली लोहनी

नई दिल्ली: केंद्र के मुख्मंत्री दिल्ली की जनता को नई-नई सुविधाएं देने से पीछे नहीं हटते है। बिजली-पानी तो दिल्ली में कब से मुफ्त है ही । केजरीवाल सरकार दिल्ली की आवाम को समय-समय पर जागरुक भी करते से पीछे नहीं हटती है। जागरुकता अभियान के तहत केजरीवाल सरकार अपनी जनता को प्रोत्साहित करती नजर आती है। तो वहीं अब फिर से  दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली अभियान के लिए सोशल मीडिया हैंडल लॉन्च कर जनता को जागरुक किया है।

इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को लेकर दिल्ली वासियों को जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए स्विच दिल्ली अभियान की शुरूआत इसी सप्ताह की थी। दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसीडी), स्विच दिल्ली अभियान के सोशल मीडिया आउटरीच का नेतृत्व करेगा। सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग दिल्लीवासियों को ईवीएस, पर्यावरण और वित्तीय लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए किया जाएगा।

स्विच दिल्ली के सोशल मीडिया हैंडल को जनता से सीधे जुड़ने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में सब्सिडी या किसी भी अन्य शिकायतों को दूर करने, ईवी खरीदारों की सफलता की कहानियों और प्रशंसापत्र को भी साझा कर दिल्ली वासियों को प्रेरित करने के लिए किया जाएगा। डीडीसीडी की ओर से सोशल मीडिया हैंडल के जरिए ईवीएस से जुड़े लोगों के सवालों और गलत धारणाओं का जवाब दिया जाएगा।

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने को लेकर दिल्ली सरकार के 8 सप्ताह के जन जागरूकता अभियान में सोशल मीडिया प्रमुख पहलू है। सीएम की अपील को सोशल मीडिया, दिल्ली में जन आंदोलन बनाने में एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित होगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति को भारत में सबसे अधिक प्रगतिशील और विश्व स्तर पर सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक वाहन नीति कहा जाता है। ईवी नीति को काफी सराहा जा रहा है, क्योंकि इसमें दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने और ईवीएस अपनाने में दिल्ली को दुनिया का शीर्ष शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक दिल्ली में बिकने वाले प्रत्येक 4 वाहनों में से 1 इलेक्ट्रिक वाहन होना चाहिए।“

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