J&K NEWS: जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने बुधवार को विशेष दर्जा, संवैधानिक गारंटी की बहाली के साथ-साथ इन प्रावधानों को बहाल करने के लिए संवैधानिक तंत्र तैयार करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया।
यह प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने पेश किया और स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री सकीना मसूद ने इसका समर्थन किया।
इस प्रस्ताव में लिखा है, “यह विधानसभा विशेष दर्जा और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, जिसने जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की और उनके एकतरफा हटाने पर चिंता व्यक्त की।”
इसमें आगे लिखा है, “यह विधानसभा भारत सरकार से विशेष दर्जा, संवैधानिक गारंटी की बहाली और इन प्रावधानों को बहाल करने के लिए संवैधानिक तंत्र तैयार करने के लिए जम्मू-कश्मीर के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है।” प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि, “यह विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि बहाली की किसी भी प्रक्रिया में राष्ट्रीय एकता और जम्मू-कश्मीर के लोगों की वैध आकांक्षाओं की रक्षा होनी चाहिए।” इससे पहले विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और उनकी पार्टी के अन्य विधायकों ने शोरगुल के बीच प्रस्ताव पेश करने पर आपत्ति जताई, जिसके कारण अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल (गुरुवार) तक के लिए स्थगित कर दी।
