मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार वर्ष 2026 को “कृषि कल्याण वर्ष” के रूप में मनाते हुए किसानों की समृद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में उड़द की खरीदी पर 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से उड़द की खेती बढ़ाने का आह्वान किया, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके और आगामी फसल की तैयारी भी समय पर हो सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को भी बोनस देने का निर्णय लिया है। वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 40 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। इस निर्णय के बाद प्रदेश में किसानों को 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का भुगतान प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र में वर्ष 2028 तक गेहूं की खरीदी 2700 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और आने वाले वर्षों में इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ स्थानों पर किसानों को गेहूं खरीदी के पंजीयन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च कर दी है। इससे अधिक से अधिक किसान अपनी उपज का पंजीयन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को रात के समय सिंचाई के लिए बिजली मिलने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार अब दिन के समय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। इससे किसानों को सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से सिंचाई करने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली से संबंधित शिकायतों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही तेजी से किया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह विचार समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में आयोजित बैठक में भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान व्यक्त किए। बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, नीरज मंडलोई सहित कृषि, राजस्व, सहकारिता, जल संसाधन, उद्यानिकी और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का “फूड बास्केट” बनकर उभर रहा है, जहां दलहन, तिलहन और सब्जियों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इनमें भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने, जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान पर मुआवजा देने, मंडी अधिनियम के प्रावधानों, फसल गिरदावरी, अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के लिए समय-सीमा तय करने जैसे विषय शामिल रहे। इसके अलावा बिजली आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के उपायों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित में प्राप्त सुझावों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।
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