भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो रेट में कटौती की घोषणा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महंगाई और विकास दर जैसे प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री के साथ RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे।
रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती
रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती का एलान किया।
🔹 नया रेपो रेट – 6.5% से घटकर 6.25% हुआ
🔹 पिछला बदलाव – फरवरी 2023 में 6.5% पर स्थिर किया गया था
🔹 पिछली कटौती – 2020 में कोविड महामारी के दौरान
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार का फोकस क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देने पर है और यह नीति आगे भी जारी रहेगी। लंबे समय के बाद ब्याज दरों में कटौती से बैंकिंग सेक्टर, होम लोन और बिजनेस लोन पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है।
नया आयकर विधेयक अगले हफ्ते होगा पेश
वित्त मंत्री सीतारमण ने ऐलान किया कि अगले हफ्ते सरकार नया आयकर विधेयक संसद में पेश कर सकती है। यह विधेयक संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा, जिससे देश की टैक्स व्यवस्था को और सरल और पारदर्शी बनाया जा सके।
दिल्ली चुनाव और 2047 के भारत पर क्या बोलीं वित्त मंत्री?
दिल्ली चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को ऐसी सरकार की जरूरत है, जो जनता की वास्तविक सेवा करे। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि दिल्ली का प्रशासन बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव विकास संकेतकों पर पूरी तरह केंद्रित हो।
RBI के इस फैसले से आम जनता को क्या फायदा?
✅ होम लोन और पर्सनल लोन होंगे सस्ते
✅ ब्याज दर घटने से व्यापारियों और उद्योगपतियों को राहत
✅ महंगाई पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी
✅ अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
क्या होगा आगे?
➡️ सरकार और RBI आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार चर्चा कर रहे हैं।
➡️ आयकर विधेयक पेश होने के बाद नए कर सुधार लागू किए जा सकते हैं।
➡️ क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम जारी रहेगा।
