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SC-OBC वर्ग के नाराज अभ्यर्थियों से मिले शिक्षा मंत्री, बोले- भर्ती में नहीं हुआ घोटाला

By RNI Hindi Desk 
Updated Date

रिपोर्ट: सत्यम दुबे

लखनऊ: यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षित वर्ग के नाराज अभ्यर्थियों ने घोटाले का आरोप लगाते हुए  लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। जिसके बाद मंत्री सतीश द्विवेदी ने नाराज अभ्यर्थियों के साथ बैठक की है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है।

आपको बता दें सोमवार को शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों की शिकायत को सुना और आरक्षण को लेकर भी बात की। बैठक में डीजी स्कूल एजुकेशन विजय किरण आनंद, बेसिक शिक्षा विभाग व SCERT के निदेशक डॉ. सर्वेन्द्र विक्रम सिंह, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद पीएस बघेल मौजूद रहे।

बैठक के दौरान मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि, शिक्षक भर्ती पूरी तरह पारदर्शी है, इसमें कहीं आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से भी कोई पत्र नहीं मिला। शिक्षा मंत्री ने इस मामले में प्रमुख सचिव को आयोग से संपर्क करने के लिए कहा है। इसके साथ ही सतीश द्विवेदी ने कहा, आयोग जो रिपोर्ट देगा, हम उस पर जवाब देंगे।

बैठक के बाद अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि अब वे 4 दिन इंतजार करेंगे और उन्हें भरोसा है कि बेसिक शिक्षा मंत्री इस मामले में उचित फैसला लेंगे, जिससे उनकी मांगे पूरी होंगी। आपको बता दें कि पिछले साल बेसिक शिक्षा विभाग ने 69000 शिक्षकों की भर्ती की थी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि OBC वर्ग को इस भर्ती में 27 फीसदी की जगह 4 फीसदी से भी कम आरक्षण मिला। ऐसा ही SC वर्ग के साथ हुआ। भर्ती में जांच की मांग को लेकर ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं।

अभ्यर्थियों का कहना है कि 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी है। इस अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि 5844 सीटों का आरक्षण में अनिमित्ताएं हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि OBC वर्ग को 21% आरक्षण नही मिला और उन्हें अपने कोटे की 18598 सीट में से केवल 2637 सीट ही दी गई हैं। सरकार ने अब तक इस रिपोर्ट पर कोई जवाब नहीं दिया है।

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