प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ डिजिटल माध्यम से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। जिसकी जानकारी बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने 29 सितम्बर 2020 को दी।
विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन और उनके भारतीय समकक्ष एस जयशंकर की अध्यक्षता में संयुक्त सलाहकार आयोग की छठी बैठक में दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई है।
कोविड-19 के मद्देनजर डिजिटल माध्यम से आयोजित इस बैठक में मोमेन ने बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया और भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दल की अगुवाई की। उन्होंने कहा कि दोनों प्रधानमंत्री दिसंबर में बैठक करेंगे।
बांग्लादेश में भारत के वित्त पोषित विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए जल्द ही एक उच्च स्तरीय प्रणाली का गठन किया जाएगा। दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय डिजिटल बैठक के बाद यह जानकारी दी गई। बैठक में तीस्ता नदी के जल बंटवारे के अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई।
संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने ‘उच्च स्तरीय निगरानी समिति’ का गठन करने का निर्णय किया है ताकि बांग्लादेश में भारत के ऋण सहयोग से बन रही परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा सके। इसमें कहा गया कि दोनों देशों के बीच की सीमाओं पर प्रभावी सुरक्षा के लिए समन्वित सीमा प्रबंधन योजना लागू की जाए।
बांग्लादेश में भारत के वित्त पोषित विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए जल्द ही एक उच्च स्तरीय प्रणाली का गठन किया जाएगा। दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय डिजिटल बैठक के बाद यह जानकारी दी गई। बैठक में तीस्ता नदी के जल बंटवारे के अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई।
उन्होंने छह अन्य संयुक्त नदियों मनु, मुहुरी, खोवाई, गुमटी, धारला और दुधकुमार के जल के बंटवारे पर अंतरिम समझौते की रूपरेखा को जल्द पूरा करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।
भारत और बांग्लादेश आपस में 54 नदियाँ साझा करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 1972 में पहला व्यापार समझौता हुआ था. भारत-बांग्लादेश व्यापार समझौते को अंतिम बार जून 2015 में स्वतः नवीनीकरण के प्रावधान के साथ 5 सालों की अवधि के लिये नवीनीकृत किया गया था। भारत मे बांग्लादेश को साल 2010 से अब तक 8 बिलियन डॉलर की 3 लाइन ऑफ क्रेडिट दी हैं।
