जेएनयू देशद्रोह केस में जेएनयूएसयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद सहित 10 आरोपियों के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने मुकदमा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। केजरीवाल सरकार के प्रॉसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने पुलिस की स्पेशल सेल को मंजूरी दी है। यह मामला करीब एक साल से दिल्ली सरकार के पास लटका हुआ था और बीजेपी लंबे समय से केजरीवाल सरकार को इस पर घेर रही थी।
बताते चले कि, 19 फरवरी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि देशद्रोह मामले में आरोपी कन्हैया कुमार व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर संबंधित विभाग से जल्द फैसले लेने कहा जाएगा। केजरीवाल का बयान तब आया था जब दिल्ली की एक अदालत ने उसी दिन आप सरकार को देशद्रोह केस में मुकदमा चलाने की मंजूरी के मुद्दे पर 3 अप्रैल तक स्टेटस दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि वह सरकरा को मुकदमे की मंजूरी देने की याद दिलाए।
वहीं, उस दौरान मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि, मुझे संबंधित विभाग से कुछ कहने का अधिकार नहीं है। मैं विभाग का फैसला नहीं बदल सकता, लेकिन मैं उन्हें इसपर जल्द से जल्द फैसला लेने को कहूंगा।
दरअसल 9 फरवरी 2016 को जेएनयू कैम्पस में संसद हमले के दोषी अफजल गुरू और मकबूल बट को दी गई फांसी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। मामले में कन्हैया, उमर खालिद और अनिर्बान को अरेस्ट किया गया था। उनपर आरोप है कि उन्होंने इस नारेबाजी का समर्थन किया था।
