चीन इस महीने के आखिर तक हांगकांग में विवादस्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर सकता है। चीन में कानून बनाने वाले शीर्ष निकाय नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की स्थायी समिति ने रविवार को तीन दिवसीय सत्र की घोषणा की है। जिसमें बीजिंग में 28 से 30 जून तक चलेगा। सूत्रों का कहना है कि इस सत्र के संभावित मुद्दों में हांगकांग सुरक्षा कानून भी शामिल है।
समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया, चीन ने शनिवार देर रात इस विधेयक की कुछ जानकारी सार्वजनिक की हैं, जिससे हांगकांग पर कब्जे को लेकर चीन के मंसूबों का आभास हो जाता है। प्रस्तावित मसौदे के मुताबिक, चीन हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय स्थापित करेगा ताकि खुफिया जानकारी इकट्ठा की जा सके। इसके जरिये वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आपराधिक मामलों से भी निपटेगा।
हांगकांग पुलिस और अदालतें मामलों पर क्षेत्राधिकार बनाए रखेंगी, लेकिन यह कानून चीनी अधिकारियों को विशेष परिस्थितियों में कुछ आपराधिक मामलों में क्षेत्राधिकार देगा। मसौदे में कहा गया है कि अगर हांगकांग के स्थानीय कानून इसके असंगत होते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू हो। इसके लिए हांगकांग सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग बनाना होगा, जिसकी निगरानी चीनी सरकार करेगी।
