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केंद्र ने घटाईं सरकारी भर्तियां, लोग बोले- केवल कमाई के लिए भरवाते हैं फॉर्म

By RNI Hindi Desk 
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रिपोर्ट: सत्यम दुबे

प्रयागराज: देश पिछले एक साल से कोरोना महामारी के जूझ रहा है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा असर पड़ा है, लोगो के रोजगार पर, लोगो के सामने सबसे बडी समस्या रोजगार की पैदा हो गई है।  टेलीग्राफ की मानें तो केंद्र सरकार ने साल 2020-2021 में पिछले साल की तुलना में 31 हजार कम नौकरी दी है। जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि केवल कमाई के लिए सरकार की तरफ से फॉर्म निकाले जाते हैं।

सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती की घटती संख्या के पीछे नकदी संकट का योगदान है। देश की कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण सरकार की तरफ से निजी संस्थाओं को कम दरों पर काम की आउटसोर्सिंग, पदों की संख्या में कमी, बड़े पैमाने पर निजीकरण और सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने की तरफ कदम बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। इसके साथ ही कोरोना महामारी के कारण परीक्षाओं का संचालन नहीं हो पाया।

प्रयागराज के एक बेरोजगार युवक ने कहा कि वह हैरान नहीं हैं। उन्होने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि “यह सरकार राजस्व अर्जित करने के लिए भर्ती परीक्षाओं का उपयोग कर रही है। नौकरी देने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है।“  उन्होंने आगे कहा कि हमारा उदाहरण आप देख सकते हैं। मेरे जैसे लगभग 20 लाख छात्रों ने दिसंबर 2019 में केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा के लिए आवेदन किया था। हमने एक साल पहले वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और निबंध-लेखन की परीक्षा दी थी। परिणाम घोषित होना बाकी है।

आपको बता दें कि NSO की द्वारा जारी डेटा के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के लिए नए ग्राहकों की संख्या 2020-21 में 1,18,843 से घटकर 87,423 रह गयी। केंद्र सरकार की नियमित नौकरी में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को एनपीएस की सदस्यता लेनी होती है।

वहं EPFO के आंकड़ों के पर भी नजर डालें तो नए रोजगार में कमी की बात कही गयी है। कर्मचारी भविष्य निधि से इस साल मार्च में कुल 11,22 लाख कर्मचारी जुड़े यह संख्या इसी साल फरवरी में 11.28 लाख कर्मचारियों की तुलना में कम है। बीते वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान EPFO ने कुल 77.08 लाख नए सदस्यों को जोड़ा जबकि एक साल पहले की अवधि में यह संख्या 78.58 लाख थी।

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