मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भिण्ड जिले में कुंवारी नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के दो जवानों और एक ग्रामीण नागरिक की दुखद मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भिण्ड जिले में कुंवारी नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के दो जवानों और एक ग्रामीण नागरिक की दुखद मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
पूरे मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों तक आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा को अपनी उद्घाटन उड़ान के बाद महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इस सेवा से जुड़ी उच्च उम्मीदों के बावजूद, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया था, कोई अतिरिक्त उड़ान निर्धारित नहीं की गई है, जिससे सेवा अधर में लटक गई है।
श्योपुर के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया और ₹37 करोड़ की कई बपरियोजनाओं की शुरुआत की।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास का कारवां देश एवं प्रदेश में चल रहा है।
औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम में, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के हर जिले में निवेश सुविधा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। जिला कलेक्टरों द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में संचालित इन केंद्रों का उद्देश्य औद्योगिक निवेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और स्थानीय और बाहरी दोनों निवेशकों के लिए एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देना है।
राज्य सरकार ने उज्जैन में महाकाल मंदिर, कालभैरव मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों की सुरक्षा के लिए मौजूदा निजी सुरक्षा कर्मियों के स्थान पर होम गार्ड सैनिकों को तैनात करने का निर्णय लिया है। निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा भक्तों के साथ दुर्व्यवहार और हमले की बढ़ती शिकायतों के जवाब में, मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन के प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव करने का फैसला किया है।
मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़े प्रोत्साहन में, सरकार ने ₹2 लाख का कवरेज प्रदान करने वाली एक नई बीमा योजना की घोषणा की है। राज्य भर में हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत बीमा लाभ बढ़ाया जाएगा।
उत्तराखंड मे वाहनों की निगरानी के लिए प्रदेश के तीन स्थानों पौड़ी, अल्मोड़ा और हल्द्वानी जिले में मिनी कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। इसके जरिए वाहनों पर नजर रखी जाएगी।इसके साथ ही वाहनों के डेटा को भी यहां पर सुरक्षित रखा जाएगा। ताकि सूचनाओं का आदान-प्रदान तरीकें से किया जा सकें ।
प्रशासनिक फेरबदल की एक ताजा लहर में, मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिन 9 अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद, 12 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है। 21 अगस्त से प्रभावी तबादलों का यह दौर आगामी चुनावों से पहले राज्य के रणनीतिक पुनर्गठन का हिस्सा है।
आगामी चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण कदम में, भाजपा ने मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह निर्णय बुधवार को भोपाल में आयोजित भाजपा की एक बड़ी बैठक के दौरान किया गया, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और महासचिव हितानंद शर्मा के साथ पार्टी के सदस्यता अभियान की रूपरेखा तैयार की।
जॉर्ज कुरियन ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के साथ बुधवार दोपहर करीब 12 बजे मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में अपना नामांकन दाखिल किया।
बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने बुधवार को चल रहे भारत बंद को अपना समर्थन दिया और इसे 'आरक्षण के खिलाफ साजिश' बताया। अनुसूचित जाति (एससी) के उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में कुछ दलित और आदिवासी समूहों द्वारा दिन भर के भारत बंद का आह्वान किया गया था।
जॉर्ज कुरियन आज राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र जमा करने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। यह उपचुनाव केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा खाली की गई सीट के लिए हो रहा है।
मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल में, राज्य सरकार ने 20 अगस्त, 2024 को देर रात एक कदम में 9 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह फेरबदल 47 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के पिछले दौर के तबादलों के ठीक 10 दिन बाद आया है।
भारत बंद 2024: भारत आज (21 अगस्त) देशव्यापी हड़ताल के लिए तैयार है क्योंकि विभिन्न दलित संगठन एससी और एसटी श्रेणियों के भीतर आरक्षण "क्रीमी लेयर" पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने 68 वर्षों से लंबित एक लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधित करते हुए विधायकों के लिए 106 आधुनिक फ्लैटों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नई छह मंजिला इमारत पुराने असेंबली परिवार और रेस्ट हाउस ब्लॉक नंबर एक की जगह लेगी, जिसे नई संरचना के लिए रास्ता बनाने के लिए ध्वस्त कर दिया जाएगा।