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नई दिल्ली में आयोजित BHARAT TEX 2026 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश के प्रमुख टेक्सटाइल उद्योगपतियों से संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न संस्थाओं के साथ एमओयू हुए और मध्यप्रदेश को करीब ₹1,592 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे 15,700 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है।
सीहोर में एक विधवा महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। परिवार का आरोप है कि घटना के 15 दिन बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मृतका की मां ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशव्यापी पल्स पोलियो अभियान और सुमन पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान आयुष्मान भारत योजना, पोलियो उन्मूलन और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और स्वास्थ्य राज्य मंत्री शिवाजी पटेल भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचेंगे। वे अंजूश्री होटल में ‘सिंहस्थ-2016 का संकल्प, सिंहस्थ-2028 का संकल्प’ विषय पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे, जहां सिंहस्थ-2028 की तैयारियों, अधोसंरचना विकास और विभिन्न विभागों की कार्ययोजना पर चर्चा होगी।
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में स्वामित्व योजना को मंजूरी देते हुए लाखों परिवारों को जमीन और मकान का मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया। किसानों, पशुपालकों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC), मेडिकल कॉलेज योजनाओं, गोरस मोबाइल ऐप और विभिन्न विकास परियोजनाओं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट से यात्रा समय घटकर 2.5 घंटे होगा और वाइल्डलाइफ कॉरिडोर से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। पीएम ने अंबेडकर जयंती, त्योहारों और चारधाम यात्रा को लेकर भी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री मोदी बार-बार यह रेखांकित करते रहे हैं कि भारत की अनेक समस्याओं का समाधान हमारी अपनी परंपराओं और स्वदेशी ज्ञान प्रणाली में निहित है। इसी विचार से प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है।
