मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ सम्पन्न हुई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के सामूहिक गान से हुई, जिसके बाद प्रदेश के विकास, जनकल्याण और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय तीन प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं-अपर नर्मदा, राघवपुर और बसानिया- के डूब प्रभावितों के लिए 1,782 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी देना रहा।
अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी जिलों में लागू इन तीनों परियोजनाओं की कुल लागत 5,512 करोड़ 11 लाख रुपये है। परियोजनाओं के माध्यम से 71,967 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा और 125 मेगावॉट बिजली उत्पादन का प्रावधान है। इन परियोजनाओं से कुल 13,873 परिवार डूब क्षेत्र में प्रभावित होंगे। मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृत विशेष पैकेज के अनुसार-
प्रति प्रभावित परिवार को 12.50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा।
लगभग 50,000 एससी और एसटी परिवारों को अतिरिक्त मुआवजा राशि भी प्रदान की जाएगी।
यह पैकेज डीपीआर में प्रावधानित 1,656 करोड़ 2 लाख रुपये के अतिरिक्त स्वीकृत किया गया है, जिससे प्रभावित परिवारों को बेहतर पुनर्वास और आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये या उससे अधिक की लागत वाले कार्यों की स्वीकृति दी। इस मंजूरी के बाद-
693 करोड़ 76 लाख की लागत से
3,810 ग्रामीण विकास कार्य पूरे किए जा सकेंगे।
इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, पुलियाओं और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
प्रदेश की बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2025-26 के लिए 90 करोड़ 67 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की। यह राशि- मेट्रो संचालन, रखरखाव, सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्थाओं पर व्यय की जाएगी।
कैबिनेट ने राज्य की लोकप्रिय मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर जारी रखने की मंजूरी दी। योजना के तहत-
कुल 905 करोड़ 25 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
18–45 वर्ष के युवाओं को 50 हजार से 50 लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
सरकार द्वारा 3% वार्षिक ब्याज अनुदान और 7 वर्ष तक गारंटी शुल्क वहन किया जाता है।
यह निर्णय प्रदेश में युवा उद्यमिता और स्वरोजगार को मजबूत आधार देगा।
कैबिनेट ने 2025-26 से 2029-30 तक राज्य में 6 वन विज्ञान केंद्र स्थापित करने के लिए 48 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया। इन केंद्रों का उद्देश्य- कृषि वानिकी को प्रोत्साहन, वानिकी विस्तार गतिविधियों में वृद्धि, वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण, काष्ठ उत्पादन से अतिरिक्त आय, एवं ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाना है। विशेष बात यह है कि अशासकीय संस्थाएँ भी वन विभाग की अनुमति से ऐसे केंद्र स्थापित कर सकेंगी।
मंत्रि-परिषद ने राज्य शासन के विभिन्न विभागों में स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने का प्रावधान भी मंजूर किया। इसके तहत-
सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
कार्यभारित एवं आकस्मिक स्थापना के पदों को सांख्येतर घोषित कर नए पदों पर नियुक्ति नहीं की जाएगी।
यह निर्णय प्रशासनिक ढांचे को स्थिरता और पारदर्शिता प्रदान करेगा।
बैठक में लिए गए ये निर्णय प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, युवा सशक्तिकरण और कमजोर वर्गों के पुनर्वास को नई दिशा देने वाले साबित होंगे।
