मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है। 2047 के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर सरकार ने योजना बनाई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के भारत के विजन के अनुरूप होगा। इस डॉक्यूमेंट के लिए सभी विभागों से प्रारूप मांगा गया है, ताकि मध्य प्रदेश का एक सशक्त भविष्य का रोडमैप तैयार किया जा सके।
गरीबों को आवास योजना के लिए राशि
कैबिनेट ने गरीबों के लिए आवास योजना को निरंतर जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, शहरी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए ढाई लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख 35 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मजदूरी के लिए अतिरिक्त 15 हजार रुपये भी दिए जाएंगे, जिससे गरीबों को खुद का घर बनाने में आर्थिक सहायता मिलेगी।
सोलर एनर्जी के लिए जमीन आवंटन
कैबिनेट ने नर्मदापुरम के बाबई में सोलर एनर्जी के लिए अतिरिक्त 100 एकड़ जमीन की स्वीकृति दी है, जिससे कुल 314 एकड़ जमीन पर सोलर प्रोजेक्ट स्थापित होगा। यह फैसला प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुरैना में देश का पहला सोलर पॉवर स्टोरेज प्लांट
मध्य प्रदेश के मुरैना में देश का पहला सोलर पॉवर स्टोरेज प्लांट बनने जा रहा है। इस अनोखे प्रोजेक्ट में सोलर ऊर्जा को स्टोर कर रात में बिजली की आपूर्ति संभव होगी। इस प्लांट का काम अगले साल से शुरू होगा और 2027 तक इसे कार्यान्वित कर दिया जाएगा।
मोहन कैबिनेट के ये फैसले प्रदेश में सतत विकास, हरित ऊर्जा, और गरीबों के उत्थान की दिशा में अहम योगदान देंगे।
