मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक की जानकारी उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दी। इनमें किसानों के लिए सोयाबीन उपार्जन नीति से लेकर विधायकों के लिए नए आवास निर्माण और इनकम टैक्स से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
किसानों के लिए नई सोयाबीन उपार्जन नीति
कैबिनेट ने सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत किसानों का पंजीयन 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किया जाएगा, जबकि 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सोयाबीन की खरीदी होगी। इस बार सोयाबीन का समर्थन मूल्य ₹4892 प्रति क्विंटल तय किया गया है।
कुल 1400 उपार्जन केंद्र स्थापित किए जाएंगे और एमपी वेयरहाउसिंग के जरिए भंडारण की सुविधा दी जाएगी। मार्कफेड के माध्यम से सोयाबीन की खरीदी होगी। यह पहली बार होगा जब राज्य में सोयाबीन उपार्जन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 13.68 लाख मीट्रिक टन उपार्जन की स्वीकृति दी है।
विधायकों के लिए 102 नए आवास
कैबिनेट ने विधायकों के लिए 102 नए आवासों के निर्माण के लिए ₹169.13 करोड़ स्वीकृत किए हैं। ये आवास पुराने पारिवारिक खंड और शॉपिंग सेंटर को हटाकर बनाए जाएंगे। इन 2615 वर्ग फीट के आवासों का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाएगा। पहले चरण में दो ब्लॉक तोड़े जाएंगे, जबकि 5 ब्लॉक बनाए जाएंगे। पहले पेड़ों को काटने की योजना थी, लेकिन हरियाली को संरक्षित रखने के लिए योजना में बदलाव किया गया है।
विधानसभा अध्यक्ष और अन्य का इनकम टैक्स
एक अहम फैसले के तहत अब विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को अपना इनकम टैक्स खुद भरना होगा। पहले यह इनकम टैक्स सरकार द्वारा भरा जाता था, लेकिन अब इसे बदलकर व्यक्तिगत जिम्मेदारी बना दिया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
नीमच में फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए ₹133 करोड़ की स्वीकृति।
उज्जैन में कान्ह नदी पर कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना को पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है।
रीवा, होशंगाबाद और शहडोल में रीजनल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा। रीवा में यह आयोजन अक्टूबर में होने जा रहा है।
