धामी सरकार का बड़ा फैसला, सूबे एक लाख चालक- परिचालक व क्लीनर को छह महीने दो हजार रुपये दी जायेगी आर्थिक सहायता

रिपोर्ट: सत्यम दुबे

देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार सूबे के एक लाख 3 हजार 235 चालक, परिचालक और क्लीनर्स को छ: महीने तक दो-दो हजार रुपये आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसके लिए सोमवार को परिवहन सचिन डॉ रंजीत कुनार सिंहा ने आदेश जारी किया है।

सूबे में सार्वजनिक सेवायानों कांट्रेक्ट कैरेज बस, कांट्रेक्ट कैरेज टैक्सी, मैक्सी कैब, कांट्रेक्ट कैरेज ऑटो रिक्शा, कांट्रेक्ट कैरेज विक्रम और ई-रिक्शा से जुड़े एक लाख तीन हजार 235 चालक, परिचालक और क्लीनर रजिस्टर्ड हैं। कोरोना महामारी के कारण कोविड कर्फ्यू और अन्य प्रतिबंधों की वजह से ये सभी प्रभावित हुए हैं। इन सभी के लिए राज्य सरकार ने छह माह तक दो-दो हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश जारी किया है।

जारी शासनादेश को देखें तो यह सहायता राशि इन सभी के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इन सभी के पंजीकरण की पुष्टि करते हुए यह धनराशि आरटीओ, एआरटीओ द्वारा जिलाधिकारियों के माध्यम से लाभार्थी को दी जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 123 करोड़ 88 लाख 20 हजार का खर्च किया जायेगा। जिसको मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाएगा।

वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड परिवहन निगम के तीन हजार से ज्यादा संविदा, विशेष श्रेणी एवं तकनीकी आउटसोर्स कर्मचारियों को आधे से भी कम वेतन मिलेगा। इस पर उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने विरोध जताया है। यूनियन ने इस संबंध में रोडवेज के प्रबंध निदेशक को ज्ञापन भेजा है।

यूनियन के प्रांतीय महामंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि परिवहन निगम ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा था कि चालक, परिचालक को 17,318 से लेकर 21,385 रुपये तक भुगतान किया जा रहा है जबकि तकनीकी आउटसोर्स कर्मचारियों को 13,165 से लेकर 14,303 रुपये का भुगतान किया जा रहा है।

आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान रोडवेज बसों का संचालन सुचारु नहीं हुआ था, इसलिए इनके किलोमीटर भी कम हो गए। परिवहन निगम ने कर्मचारियों को 9484 रुपये का भुगतान किया है।