देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके कारण नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी आई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज चयन समिति की बैठक होगी, जिसमें नए CEC के चयन पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। इस समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। यह बैठक मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार के 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने से पहले प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर होगी।
नए CEC की नियुक्ति की प्रक्रिया में बड़ा फैसला हो सकता है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होने वाली बैठक में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पर फैसला लिया जाएगा। इस बैठक में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। राजीव कुमार के 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने के कारण नए CEC के चयन की प्रक्रिया को गति दी गई है। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री की अगुवाई में एक खोज समिति का गठन किया गया था, जो संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर रही है।
राजीव कुमार के कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण चुनाव
राजीव कुमार ने 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला था, और उनके कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण चुनावों का आयोजन हुआ। इनमें 2024 का लोकसभा चुनाव, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव शामिल हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने पारदर्शिता और निष्पक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखा।
ज्ञानेश कुमार का नाम है प्रमुख उम्मीदवार
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ज्ञानेश कुमार का नाम नए मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए सबसे आगे चल रहा है। चयन समिति पांच उम्मीदवारों के नाम पर विचार करेगी, जिनमें से एक को चुना जाएगा। इन पांच उम्मीदवारों में ज्ञानेश कुमार प्रमुख हैं, और चयन समिति ने 480 से अधिक उम्मीदवारों में से इन नामों का चयन किया है।
सीईसी चयन प्रक्रिया में नए कानूनी बदलाव
नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और विपक्षी नेता राहुल गांधी की चयन समिति गठित की गई है। यह प्रक्रिया नए कानून के तहत हो रही है, जिसे आलोचक केंद्र सरकार द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में अधिक प्रभावी भूमिका दिए जाने के रूप में देखते हैं। इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं, और शीर्ष अदालत ने इस पर 19 फरवरी को सुनवाई तय की है।
नए CEC के चयन के बाद, वह आगामी चुनावों का संचालन करेंगे, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव (2025), असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी (2026), और गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश (2027) चुनाव शामिल हैं। नए CEC का कार्यकाल छह साल का होगा, जो 2029 के लोकसभा चुनावों तक चलेगा।