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जम्मू-कश्मीर में परिसीमन निर्धारण के बाद बढ़ेंगी 7 विधानसभा सीट, चुनाव आयुक्त बोले- इसपर भी मांगी जाएंगी आपत्तियां

By Amit ranjan 
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नई दिल्ली : परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर में चार दिन के दौरे के आखिरी दिन तमाम प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की है। दौरे के आखिरी दिन आयोग के साथ मौजूद मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि परिसीमन निर्धारण के बाद राज्य में 7 विधानसभा सीट बढ़ेंगी। चंद्रा ने यह भी कहा कि आयोग के ड्राफ्ट को जनता के बीच रखा जाएगा और इसपर आपत्तियां भी मांगी जाएंगी।

उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव तक जम्मू-कश्मीर में कुल 87 विधानसभा सीटें थीं। लद्दाख के अलग केंद्र शासित राज्य होने के बाद सूबे में कुल 83 सीट बच गई और 4 को लद्दाख के हिस्से दे दिया गया। अब नए परिसीमन निर्धारण के बाद प्रदेश में 90 विधानसभा सीट होंगी, जिनपर चुनाव कराया जाएगा।

1981 के बाद नहीं हुआ डिलिमिटेशन

परिसीमन की प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों पर चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि अब तक जिस परिसीमन के आधार पर चुनाव हुए हैं, वह 1981 की जनगणना पर आधारित था। 1981 में गठित आयोग 14 साल के अंतराल के बाद अपनी नई सिफारिशें पेश कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 1981 के बाद यहां पर परिसीमन निर्धारण का कोई काम नहीं हुआ। सुशील चंद्रा ने यह भी कहा कि परिसीमन का निर्धारण एक बड़ा प्रक्रिया है और इसे अब 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा।

आयोग के सदस्य फिर से करेंगे जम्मू-कश्मीर का दौरा

निर्वाचन आयुक्त ने यह भी कहा कि उनसे मिलने वाले प्रतिनिधिमंडलों ने तमाम सुझाव दिए हैं। कुछ ने आरक्षण की मांग भी की है। इन सभी के विचारों को सुनने के बाद ड्राफ्ट में यथासंभव बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक परीस्थितियों का भी ध्यान रखना जरूरी है। सभी जिलों के प्रतिनिधित्व शामिल हुए हैं और हमनें प्रशासनिक अफसरों के साथ भी बैठक की है।

आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई ने कहा कि बीते तीन दिनों में जम्मू-कश्मीर में सभी राजनीतिक दल एवं अन्य प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि सभी की मांगों को सुना गया है और आने वाले वक्त में फिर से प्रतिनिधिमंडल के सदस्य यहां पर आएंगे।

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