केंद्र सरकार ने करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस आयोग का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि करना है। आयोग को अपनी रिपोर्ट 2026 तक प्रस्तुत करनी होगी। 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में हुआ था, और उसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा।
कर्मचारियों के लिए तोहफा
नए साल में केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। आठवें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा, जिससे एक करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।
आयोग के गठन की घोषणा
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले पर चर्चा की गई और आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। वैष्णव ने यह भी बताया कि आयोग के अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी।
7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। इससे कर्मचारियों के वेतन में समानता आई और सेवानिवृत्त पेंशनधारकों को भी फायदा हुआ। अब 8वें वेतन आयोग का गठन इस प्रक्रिया को और विस्तार देने के लिए किया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार बाद में आयोग के अन्य विवरणों और इसके कार्यान्वयन के बारे में जानकारी देगी। इस कदम का एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने बेसब्री से इंतजार किया था, जो अपने वेतन और पेंशन में संशोधन की उम्मीद कर रहे थे।
इस नए आयोग के गठन से केंद्रीय कर्मचारियों को बेहतर वेतन, भत्ते और पेंशन की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार होगा।
बजट 2025 से पहले मिली मंजूरी
यह घोषणा 2025 के केंद्रीय बजट से पहले की गई है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इस आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इजाफा होने की संभावना है। इससे करीब एक करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग के अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं।
7वें वेतन आयोग की सफलताएँ
7वें वेतन आयोग के गठन से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। इसके जरिए वेतन समानता को सुनिश्चित किया गया और सक्रिय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनधारकों को लाभ हुआ था। अब 8वें वेतन आयोग का गठन इस प्रक्रिया को और विस्तारित करने के लिए किया गया है।
केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है और यह संकेत देता है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के कल्याण के लिए गंभीर है।
