उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव तस्करी रोकने के लिए सरकारी इकाइयों को थाने का दर्जा दिया हैं। इस बारे में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मंगलवार को शासनादेश जारी कर जानकारी दी।
इस शासनादेश के अनुसार प्रदेश के 40 जिलों में गठित एंटी हूयूमन ट्रैफकिंग यूनिट्स एएचटीयू को थाने के रूप में अधिसूचित किया गया हैं। साथ ही इसके लिए वित्तीय सहायता दी गई हैं।
जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार ने प्रदेश में मानव तस्करी पर रोग लगाने के लिए यूनिट गठित की है. इसके तहत मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, आगरा, झांसी, मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली और महाराजगंज का मिलाकर एक यूनिट बनाई गई हैं। इसके लिए 90.96 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई हैं।
वहीं कानपुर नगर, गोरखपुर, बिजनौर, जौनपुर, आजमगढ़, फिरोजाबाद, पीलीभीत, सीतापुर, बलिया, बागपत और शाहजहांपुर को मिलाकर एक यूनिट बनाई गई हैं।
इसके लिए भी 90.96 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई हैं। एक अन्य यूनिट मुजफ्फरनगर, कुशीनगर, बाराबंकी, लखीमपुरखीरी, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, हरदोई को मिलाकर बनी है. इसे 83.38 लाख रूपये स्वीकूत हुए हैं।
इसके साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों जैसे रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, हापुड़, बुलंदशहर, सहारनपुर, शामली, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, फतेहगढ़, देवरिया, संतकबीरनगर, गोण्डा, गाजीपुर, गाजीपुर, चंदौली, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, अमरोहा, संभल, रामपुर, कासगंज, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, औरय्या, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और जालौन में भी ऐसी ही इकाइयां बनाई गई हैं।
