उत्तराखंड में योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पहली बार योग नीति तैयार कर रही है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में योग केंद्र स्थापित करने वालों को 20 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योग नीति को जल्द ही धरातल पर उतारने के लिए शासन स्तर पर गहन मंथन जारी है, जिसमें आयुर्वेद विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार कर रही है।
योग कोर्स पर फीस की प्रतिपूर्ति इस नई योग नीति के तहत केंद्र सरकार के योग सर्टिफिकेशन बोर्ड द्वारा प्रमाणित योग कोर्स करने वालों को फीस की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है। यह कदम योग को व्यापक स्तर पर लोकप्रिय बनाने और इसे रोजगार का साधन बनाने में मदद करेगा।
12 से 15 दिसंबर के बीच अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन
अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की तैयारी उत्तराखंड में 12 से 15 दिसंबर के बीच अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, जो योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के राज्य के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह सम्मेलन वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद और योग के महत्व को उजागर करेगा और राज्य को एक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा।
