उत्तराखंड 2025 में विकास और सुधारों का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके उत्तराखंड के लिए यह साल कई बड़े बदलाव और सौगातें लेकर आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्यवासियों को कई लाभकारी योजनाओं और नीतियों का तोहफा मिलने जा रहा है। आइए जानते हैं, इन योजनाओं और सुधारों के बारे में विस्तार से।
1. समान नागरिक संहिता (UCC) का क्रियान्वयन
वर्ष 2025 में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) को पूरी तरह लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और यह कानून जल्द ही अमल में आएगा।
2. सशक्त भू-कानून की शुरुआत
राज्य में भूमि की अवैध खरीद-फरोख्त रोकने और संसाधनों की रक्षा के लिए मजबूत भू-कानून लाया जाएगा। बजट सत्र में इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस दिशा में सरकार ने अवैध भूमि खरीदी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
3. परिवार पहचान पत्र योजना
हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार “परिवार पहचान पत्र योजना” शुरू करेगी। यह योजना राज्य के नागरिकों का डिजिटल डाटा बैंक तैयार करेगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों तक पहुंचे।
4. चारधाम यात्रा प्राधिकरण का गठन
चारधाम यात्रा के प्रबंधन को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए “चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण” का गठन जनवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा। इस प्राधिकरण के तहत तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा।
5. राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी
उत्तराखंड पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। यह आयोजन राज्य में खेल संस्कृति को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देगा। देशभर से सैकड़ों खिलाड़ी और अधिकारी इसमें भाग लेंगे।
6. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे नए साल में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र ढाई से तीन घंटे में पूरा होगा। यह परियोजना यातायात के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।
7. मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना और हेली सेवा
मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना के तहत देहरादून से पौड़ी, गोपेश्वर, बागेश्वर, और नैनीताल के लिए हेली सेवा शुरू होगी। इसके अलावा, गौचर और चिन्यालीसौड़ के लिए 18-सीटर फिक्स्ड विंग विमान सेवाएं भी शुरू होंगी।
8. महिला सारथी योजना: सशक्तिकरण की नई मिसाल
“महिला सारथी योजना” के तहत, जरूरतमंद महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण और ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इन्हें सीएसआर फंड और निर्भया योजना के तहत वाहनों की सुविधा दी जाएगी। ओला-उबर की तर्ज पर यह सेवाएं पेशेवर मोबाइल ऐप के जरिए संचालित की जाएंगी।
उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजनाएं राज्य को विकास के नए पथ पर ले जाएंगी। यह न केवल सामाजिक और आर्थिक सुधारों को गति देंगी, बल्कि राज्यवासियों के जीवन को भी बेहतर बनाएंगी।
