उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने 30 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें मलिन बस्तियों को राहत, पशुपालन से जुड़े प्रस्ताव, और मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली शामिल हैं।
मलिन बस्तियों को राहत
सरकार ने मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है। पहले इस अध्यादेश की अवधि 6 साल थी, जिसे अब 3 साल और बढ़ा दिया गया है। इससे मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा, सरफेस वाटर शुल्क और भूजल पर दरें 1 दिसंबर से लागू होंगी। वाटर टैक्स लगाने और SOP तैयार करने की भी योजना है।
पशुपालन को मिलेगा बढ़ावा
राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पशुपालन के क्षेत्र में भी अहम फैसले लिए गए हैं। 10,000 भेड़-बकरी पालक ITBP को मटन सप्लाई करेंगे, वहीं 1,000 कुकुर पालक और 500 मछुआरे ट्राउट फिश की आपूर्ति करेंगे। यह योजना चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों में लागू होगी, जिससे लगभग 2,000 करोड़ रुपये की कमाई होगी।
मानव वन्य जीव संघर्ष निधि
मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत, अगर पालतू जानवरों की मृत्यु वन्यजीव संघर्ष के कारण होती है, तो ग्राम प्रधान और वन अधिकारी इसकी पुष्टि करेंगे। साथ ही, प्रभावितों को आयुष्मान और आर्थिक लाभ का प्रावधान भी मिलेगा।
शिक्षा और रोजगार के लिए बड़े फैसले
उच्च शिक्षा विभाग ने पांच मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में पढ़ाई के लिए चयनित करने का निर्णय लिया है।
कौशल विकास विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले उम्मीदवारों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जाएगी।
सरकार ने दिसंबर तक 1 लाख भर्तियां करने का लक्ष्य रखा है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
अन्य प्रमुख फैसले:
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग में नए नियमों के तहत अब तकनीशियनों को डिग्री या डिप्लोमा होने पर भी चयन का अवसर मिलेगा।
औषधि नियंत्रण विभाग में उप औषधि नियंत्रक का पद सृजित किया जाएगा।
हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
उत्तराखंड सरकार के इन फैसलों से राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों में तेजी आएगी।
