रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मंदी से उबारने के लिए रेरा ने कई सुझाव दिए हैं। देश भर के रेरा के अफसरों के साथ चर्चा के बाद इन सुझावों को अंतिम रूप दिया गया है। इसके लागू होने से मंदी को कम करने में कामयाबी मिलेगी। यूपी रेरा ने केंद्र व राज्य सरकार को अपने सुझाव भेजे हैं।
रियल एस्टेट भारी मंदी के दौर से गुजर रहा है। इसकी वजह से बिल्डर पस्त हैं। सैकड़ों परियोजनाएं बंद पड़ी हैं। ग्राहकों का बिल्डरों से विश्वास भी टूटता जा रहा है। 4 नवंबर 2019 को यूपी रेरा ने राजधानी लखनऊ में एक राष्ट्रीय स्तर के कांक्लेव का आयोजन किया था। इसमें रियल एस्टेट को मंदी से उबारने के लिए चर्चाएं हुई थी।
इन्हीं चर्चाओं के आधार पर अब यूपी रेरा ने केंद्र सरकार को कुछ सुझाव भेजे हैं। कुछ चीजों पर रेरा ने खुद ही काम शुरू कराया है। आने वाले समय में इसका असर भी दिखाई देगा। अधिकारियों का कहना है कि रेरा के इन सुझावों को मानने से रियल एस्टेट में फिर से बूम आ सकती है। इसका फायदा खरीदारों व बिल्डरों दोनों को होगा।
रेरा ने दिए यह है सुझाव
बिल्डरों की परियोजनाओं की मंजूरी तथा आपत्तियों के निस्तारण के लिए इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाए
खरीदारों को विकल्प चुनने तथा बिल्डरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए उनकी ग्रेडिंग हो। इस पर काम भी शुरू हुआ
बिल्डरों की परियोजनाओं के अकाउंट्स के सत्यापन तथा जांच के लिए रेरा में आंतरिक सेल स्थापित करने की सलाह
रियल स्टेट परियोजना में पूंजी के संकट के समाधान के लिए राज्य सरकार को जीरो पीरियड की रियायतों के पुनर्निधारण का सुझाव
एमसीएलआर प्लस 1% की ब्याज दर को 1 जनवरी 2010 से पुनः निर्धारित करने की संस्तुति
खरीदारों को रजिस्ट्री के उपरांत आवासों का कब्जा देने तथा उन पर आर्थिक भार कम करने के लिए स्टांप ड्यूटी पर 2% की छूट का सुझाव
एग्रीमेंट फॉर सेल का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराने हेतु केवल 2000 रुपए के स्टांप शुल्क की संस्तुति
इंटीग्रेटेड टाउनशिप में बिल्डर से कम से कम 80% भूमि के विधिक स्वामित्व का साक्ष्य लेकर मानचित्र स्वीकृत करने की सिफारिश
रियल स्टेट में आई मंदी को दूर करने तथा बिल्डरों और ग्राहकों में विश्वास पैदा करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार को कुछ सुझाव दिए गए हैं। कुछ चीजों पर रेरा ने काम भी शुरू करा दिया है। आने वाले दिनों में रियल एस्टेट में काफी सुधार होने की उम्मीद है।
