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पाइप लाइन की मांग पर आठ किसानों पर मुकदमा

By: RNI Hindi Desk 
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पाइप लाइन की मांग पर आठ किसानों पर मुकदमा

विकास खंड क्षेत्र के महराई गांव में राजकीय नलकूप से खेत की सिंचाई के लिए नई पाइप लाइन बिछाने की मांग कर रहे आठ किसानों पर विभाग ने मुकदमा कर दिया है। सभी को नोटिस जारी कर 7 सितंबर तक स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। नोटिस मिलने पर बौखलाएं किसानों ने सांसद व विधायक सहित डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। किसानों का आरोप है कि गांव के एक ठेकेदार ने सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वीकृत सरकारी नलकूप को अपने खेत में लगा लिया है। उसका व्यक्तिगत उपयोग कर रहे हैं। लेकिन नलकूप विभाग के अफसरों ने रसूखदार ठेकेदार पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया। अलबत्ता शिकायत करने वाले आठ किसानों पर विभागीय मुकदमा कर उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। नलकूप प्रखंड वाराणसी के स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने जिन आठ किसानों पर धारा 70 व कैनाल एक्ट-8 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर नोटिस जारी किया है। इसमें आशुतोष दूबे, चंद्रशेखर दूबे, रामदत्त दूबे, ओमदत्त दूबे, अभिषेक दूबे, रामदास दूबे, जयप्रकाश दूबे, प्रताप नारायण दूबे के नाम शामिल हैं। किसानों ने विभागीय अधिकारियों पर ठेकेदार के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मामले की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने व दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पूर्व विधायक ने बढ़ाया हौसला सैयदराजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने नलकूप विभाग के अधिकारियों व ठेकेदार पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोपित ठेकेदार पर अब तक स्थापित किए गए सभी राजकीय नलकूपों से जुड़ी पाइप लाइन में बिछाई गई पाइप की गुणवत्ता के जांच की मांग की है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि इसके लिए डीएम व सिंचाई मंत्री से भी मिलकर वार्ता करेंगे। हर हाल में किसानों को न्याय दिलाएंगे।विधायक ने दिया आश्वासन सैयदराजा भाजपा विधायक सुशील सिंह ने नलकूप विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि वे किसी भी दशा में किसानों को परेशान नहीं करें। किसानों की समस्याओं को सुलझाने के बजाए उनपर मुकदमा कर उन्हें उत्पीड़ित करने जैसे मामलों की जांच कर न्यायपूर्ण कार्रवाई करें। अन्यथा वे भी बख्शें नहीं जाएंगे। विधायक ने अपने प्रतिनिधि अन्नू सिंह से भी वस्तुस्थिति की रिपोर्ट देने को कहा है। उनके इस पहल से किसानों को न्याय मिलने की एक नई उम्मीद जगी है।

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