उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। लखीमपुर खीरी जिले से जुड़ी एक गंभीर मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चार वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यह मामला RSS से जुड़े एक पदाधिकारी की जमीन की पैमाइश में छह वर्षों तक टालमटोल करने से जुड़ा हुआ है।
निलंबित अधिकारी
उत्तर प्रदेश शासन ने आईएएस अधिकारी और अपर आयुक्त लखनऊ मंडल, धनश्याम सिंह को निलंबित कर दिया है, जबकि पीसीएस अधिकारियों में बाराबंकी के एडीएम (वित्त एवं राजस्व) अरुण कुमार सिंह, झांसी के नगर मजिस्ट्रेट विधेश सिंह और बुलंदशहर की एसडीएम रेनु को भी निलंबित कर दिया है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने लखीमपुर खीरी में RSS नेता की जमीन की पैमाइश को लटकाए रखा, जिससे समस्या वर्षों तक लंबित रही।
निलंबन और जांच प्रक्रिया
इन चारों अधिकारियों को राजस्व विभाग से संबद्ध कर दिया गया है और उनकी जांच की जा रही है। निलंबन के दौरान इन अधिकारियों को वेतन का 50% गुजारा भत्ता मिलेगा। इसके अलावा, इन्हें समय-समय पर राजस्व विभाग में अपनी हाजिरी भी दर्ज करानी होगी। सरकार ने आगामी 2-3 महीने में इस मामले की जांच पूरी कर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संकेत दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कड़ा संदेश
योगी सरकार का यह कदम यह स्पष्ट संदेश देता है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और लापरवाही के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
