UK NEWS: सीएम धामी द्वारा सचिवालय में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं एक प्लास्टिक की बोतल को बार कोड से स्कैन कर डिजिटल पेमेंट प्राप्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण खतरे में है इसके संरक्षण व प्लास्टिक की खपत को कम करने के लिए हमें अधिक से अधिक प्लास्टिक को रिसाइकल कर उसे इस्तेमाल में लाने के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का शुभारंभ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम लेना होगा।
सीएम का कहना है कि डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम को सुचारु रुप से चलाने के लिए समन्वय से कार्य किया जाना चाहिए।
यह पहल चार धाम यात्रा और अन्य पर्यटन स्थलों में भी कूड़े की खपत को कम करने के साथ-साथ स्वच्छता का वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
आज प्लास्टिक की समस्या संपूर्ण विश्व के लिए एक चुनौती बन गई है। आज के समय में यह धार्मिक और पर्यटन स्थलों में प्लास्टिक की बड़ी समस्या के तौर पर सामने आती है। इसके समाधान के लिए अब राज्य सरकार ठोस कदम उठा रही है।
आपको बता दें कि राज्य में स्वच्छता का वातावरण बनाते हुए क्लीन उत्तराखण्ड से ग्रीन उत्तराखण्ड तक के सफर में सरकार विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है।
सीएम का कहना है कि डिजिटल डिपोजिट रिफंड सिस्टम को 2 साल पहले ही एक प्रोजेक्ट के रूप में उत्तराखण्ड में लाया गया था।
जिसके सफल संचालन के लिए उत्तराखण्ड के रुद्रप्रयाग जिले को डिजिटल इंडिया अवॉर्ड-2022 से भी सम्मानित किया गया था।आज प्रदेश की नदियां, जंगल, पहाड़ राज्य की धरोहर और पहचान है।
परन्तु आज प्लास्टिक हमारी इन धरोहरों को खतरे में डाल रही है। जिसके निवारण के लिए राज्य सरकार विज्ञान और आधुनिक तकनीक के प्रयोग से कार्य कर राज्य को क्लीन उत्तराखण्ड से ग्रीन उत्तराखण्ड बनाने में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। जिससे माध्यम से भारत में स्वच्छता के क्षेत्र में नई क्रांति का संचार हुआ था। इसके तहत नमामि गंगे योजना से गंगा की स्वच्छता के लिए अनेक कार्य किए गए।
