मध्यप्रदेश में 50 लाख परिवारों को मिलेगा मकान का मालिकाना हक, निःशुल्क रजिस्ट्री देने की घोषणा

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गांवों में सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे 50 लाख परिवारों को निःशुल्क रजिस्ट्री के माध्यम से मालिकाना हक देने की घोषणा की है। सरकार का उद्देश्य गरीब और आदिवासी परिवारों को आवासीय सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने हर बहन को पक्का मकान और शौचालय उपलब्ध कराने के संकल्प को भी दोहराया।

ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टे की जमीन पर रह रहे 50 लाख से अधिक परिवारों को स्वामित्व अधिकार देने के लिए 17 सितंबर से विशेष अभियान शुरू होगा। गांवों में कैंप लगाकर रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और पात्र परिवारों की निःशुल्क रजिस्ट्री कराई जाएगी। स्वामित्व मिलने के बाद बैंक ऋण की सुविधा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।