मध्यप्रदेश की राजनीति में जमीन खरीद को लेकर घमासान, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और परिवार पर लगाए गंभीर आरोप

भोपाल में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनके परिवार पर जमीन खरीद को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि विकास परियोजनाओं वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी गई और पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। फिलहाल भाजपा की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

पलेरा के ग्राम टपरियन चौहान में दलित परिवारों ने दबंगों पर उनकी पैतृक जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि दस्तावेजों में हेरफेर कर फर्जी पट्टा बनवाया गया है। पीड़ितों ने तहसीलदार और थाना प्रभारी को शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।

शाजापुर के कालापीपल क्षेत्र में 44 करोड़ रुपये की जमीन विवाद को लेकर फायरिंग और हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। विवाद के दौरान दो लोग घायल हो गए, जिनमें से एक को गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया। पुलिस ने चार सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। घटना के वीडियो वायरल होने के बाद मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ

शाजापुर के कालापीपल क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। वीडियो में लाठी-डंडों से मारपीट, वाहनों में तोड़फोड़ और जेसीबी से हमला जैसी घटनाएं सामने आई हैं। आरोप है कि पुलिस मौके पर मौजूद होने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही थी। मामले को लेकर पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग

शाजापुर जिले के ग्राम मोहम्मदपुर पुवडिया में जमीन विवाद को लेकर एक महिला के साथ गाली-गलौज, मारपीट और धक्का-मुक्की का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि स्थानीय थाने में उसकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वह SP कार्यालय पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए ASP के निर्देश पर अजाक थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

दतिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें एएसपी सुनील कुमार शिवहरे सहित एसडीओपी और विभिन्न थानों के प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने जमीन विवाद, मारपीट, घरेलू विवाद, साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतें रखीं। अधिकारियों ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन ने पीड़ितों को