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Madhya Pradesh News: नोहरा गांव में कथित फर्जी जमीन नामांतरण का लगा गंभीर आरोप, कलेक्टर से न्याय की गुहार, जानें पूरा मामला

Madhya Pradesh News: शिवपुरी जिले की खनियाधाना तहसील के नोहरा गांव में कथित फर्जी भूमि नामांतरण का मामला सामने आया है। जिसके बाद खलक सिंह लोधी ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में आइये यहां पढ़ें खबर को लेकर पूरी जानकारी

By: Aparna Panwar 
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Madhya Pradesh News: नोहरा गांव में कथित फर्जी जमीन नामांतरण का लगा गंभीर आरोप, कलेक्टर से न्याय की गुहार, जानें पूरा मामला

Madhya Pradesh News: शिवपुरी जिले की खनियाधाना तहसील के ग्राम नोहरा में कथित फर्जी भूमि नामांतरण का मामला सामने आया है। दरअसल, हरियाणा के राजनगर से आए खलक सिंह लोधी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत की और मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जिसमें शिकायतकर्ता का आरोप है कि गांव में मूल भूमिस्वामियों की खाली पड़ी निजी जमीन का कथित तौर पर फर्जी तरीके से नामांतरण कर दूसरे लोगों के नाम दर्ज करा दिया गया है।

पटवारी और तहसील कार्यालय के कर्मचारियों पर लगे आरोप

जानकारी के अनुसार, ग्राम नोहरा में कुछ दबंग व्यक्तियों ने कथित रूप से पटवारी महेश गोड और तहसील कार्यालय के संबंधित कर्मचारियों की सहायता से हरियाणा के मूल भूमिस्वामियों की जमीन अपने नाम करा ली। जिसके बाद इस मामले में पवन लोधी, कमल सिंह खंगार, गीता जाटव, सुखवेद और मौंजीलाल सहित अन्य लोगों के नाम सामने आने की बात कही गई है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। संबंधित अधिकारियों और नामजद व्यक्तियों का पक्ष सामने आने के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जनसुनवाई में कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार

दरअसल, खलक सिंह लोधी ने जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुए राजस्व अभिलेखों, नामांतरण आदेशों और भूमि से जुड़े अन्य दस्तावेजों की बारीकी से जांच कराने की मांग की है। ऐसे में शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि जमीन के नामांतरण में अनियमितता या फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी निष्पक्ष जांच कर संबंधित दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

वास्तविक भूमिस्वामियों को न्याय मिलने की उम्मीद

शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व विभाग के अभिलेखों का सत्यापन कराया जाए और वास्तविक भूमिस्वामियों के अधिकारों की रक्षा की जाए। साथ ही, जांच में अनियमितताएं सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई कर प्रभावित लोगों को जल्द न्याय दिलाया जाए। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है और जांच के बाद कथित फर्जी भूमि नामांतरण के मामले में क्या तथ्य सामने आते हैं।

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