राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने की वजह से हुई तबाही के बारे में बताया कि 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा की सहायक नदी क्षेत्र में हिम स्खलन की घटना घटी। जिसके कारण नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि हो गई। अचानक आई बाढ़ से निचले क्षेत्र में धौलीगंगा नदी पर स्थित NTPC की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना को भी नुकसान पहुंचा।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि बाढ़ से निचले इलाकों में जोखिम नहीं है। जल स्तर भी घट रहा है। हर एजेंसी स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। 7 फरवरी के अनुसार, हिमस्खलन समुद्र तल से 5600 मीटर ऊपर हुआ।
ग्रहमंत्री ने बताया कि एनटीपीसी के 12 लोगों को प्रभावित इलाके में एक सुरंग से सुरक्षित निकाला गया है। ऋषि गंगा परियोजनाओं के 15 लोगों को भी सुरक्षित किया गया है। एनटीपीसी की एक अलग परियोजना की सुरंग में, लगभग 25-35 लोग फंस सकते हैं। उन्हें खाली करने के लिए सुरक्षित मिशन चल रहे हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है। एक पूल के धुल जाने के कारण, हमने इस क्षेत्र के 13 छोटे गाँवों से कनेक्शन खो दिया है। हम हेलिकॉप्टरों के माध्यम से इन गांवों में नियमित रूप से भोजन और चिकित्सा आपूर्ति भेज रहे हैं।
HM Shri Amit Shah speaks in Rajya Sabha over avalanche in Chamoli district of Uttarakhand. https://t.co/qpYQnEaaj7
— BJP (@BJP4India) February 9, 2021
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कल शाम 5 बजे तक 20 लोगों की जान जा चुकी है और 6 लोग घायल हैं। जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता हैं, जिसमे NTPC के निर्माणाधीन परियोजना के 139, ऋषि गंगा के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल हैं।
बीजेपी नेता बोले घटना के स्थान पर नौसेना की एक टीम नियुक्त है, और वायु सेना के 5 हेलीकॉप्टर भी पुनर्वसन कार्य में मदद कर रहे हैं। पूरी रात कड़ी मेहनत के बाद सेना द्वारा सुरंग के मुहाने पर मलबा साफ किया गया है।
उन्होंने कहा कि स्थान पर एसएसबी की एक टीम भी पहुंची है। हिमस्खलन पर नजर रखने वाली DRDO की एक टीम भी पहुंच गई है। उन्होंने आगे कहा केंद्र सरकार द्वारा स्थिति की 24 घंटे उत्तम स्तर पर निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखें हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम के द्वारा नजर रखी जा रही है। राज्य को हर संभव सहायता दी जा रही है।
शाह बोले मैं सदन को केंद्र सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव के सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय के साथ किये जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाने जरूरी हैं, वो उठाये जा रहे हैं।
वित्त वर्ष 2020-21 में, एसडीआरएफ फंड के तहत उत्तराखंड के लिए 1,041 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 468 करोड़ रुपये, पहली किस्त, राज्य के लिए पहले ही स्वीकृत हो चुकी है। हम सभी सावधानी बरत रहे हैं और सुरक्षा और पुनर्वसन कार्य को बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी कदम उठा रहे हैं।
