रिपोर्ट : मोहम्मद आबिद
नई दिल्ली : लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और फिर पूरी शिफ्ट करने के साथ ही ओवर टाइम करना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन फिर भी उस मेहनत करके पैसा नहीं मिल पाता है और मजदूर परेशान होता रहता है।
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय अगले वित्त वर्ष में नई श्रम संहिताओं को लागू करने की तैयारी में है और इस पूरे मामले को लेकर सरकार नियम को अंतिम रूप देने की तैयारी में लगी हुई है… नए नियम लागू होने के बाद देश के श्रम बाजार में सुधरे नियमों का नया दौर शुरू होगा। वहीं इसके साथ ही सरकार नए श्रम कानूनों को लेकर पैदा हुई शंकाओं को दूर करने की भी कोशिश कर रही है।
एक रिपोर्ट के अनुसार नए लेवर लॉ में सरकार ओवर टाइम की मौजूदा समय सीमा में बदलाव कर सकती है और तय समय के बाद 15 मिनट भी अधिक काम करना ओवर टाइम माना जाएगा। और इसके लिए कंपनियों को अपने कर्मचारियों को पेमेंट करना होगा और बतादें कि पुराने नियमों के मुताबिक यह समय सीमा पहले आधे घंटे थी। 
श्रम मंत्रालय ने लेबर लॉ को लेक को लेकर सभी हितधारकों से मंथन कर लिया है और इस महीने के आखिर तक सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा और इस प्रणाली के बाद नियमों को लागू करने की प्रक्रिया की जाएगी।
नए कानून में सभी कंपनियों को फाइनल करना है कि सभी कर्मचारियों को पीएफ और ESI जैसी सुविधाएं मिले। वहीं कुछ समय बाद लागू होने वाले नए नियमों के मुताबिक पीएफ और ईएसआई जमा करना ही होगा और कंपनी थर्ड पार्टी का हवाला नहीं दे सकती है।
