भारत के एक्सप्रेसवे का उपयोग करने वाले मोटर चालकों को उच्च टोल शुल्क का सामना करना पड़ेगा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 3 जून, 2024 से टोल शुल्क में 5% की वृद्धि लागू की है। यह वार्षिक समायोजन, आमतौर पर 1 अप्रैल के लिए निर्धारित किया गया था, जिसे लोकसभा चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया था।
टोल वृद्धि का मुख्य विवरण
प्रभावी तिथि, 3 जून, 2024
औसत वृद्धि: 5%
एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा, नई टोल दरें तीन जून से लागू होंगी। टोल दरों में बदलाव थोक मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति में बदलाव से जुड़ी दरों को संशोधित करने की वार्षिक कवायद का हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 855 टोल प्लाजा हैं, जिन पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के अनुसार शुल्क लगाया जाता है। इनमें से 675 सार्वजनिक वित्त पोषित टोल प्लाजा हैं। जबकि 180 रियायतग्राहियों द्वारा संचालित हैं।
एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह वृद्धि सीपीआई-आधारित मुद्रास्फीति में बदलाव के अनुरूप है, जो टोल दर समायोजन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अधिकारी ने कहा, “राजमार्ग उपयोगकर्ता शुल्क का वार्षिक संशोधन, औसतन लगभग 5% होने की उम्मीद है, शुरुआत में 1 अप्रैल के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।”
हाल ही में टोल दरों में बढ़ोतरी के बाद, यात्रियों को अब दिल्ली से मेरठ और दिल्ली से हापुड़ तक की यात्रा के लिए अतिरिक्त आठ रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है। इसी तरह गाजियाबाद और अलीगढ़ के बीच लुहारली टोल बूथ पर भी सात रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली-हापुड़ एक्सप्रेसवे और गाजियाबाद-अलीगढ़ हाईवे पर टोल संग्रह के लिए निजी कंपनियां जिम्मेदार हैं। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, टोल शुल्क सालाना बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कंपनियों के पास ये दरें तय करने का अधिकार नहीं है। इसके बजाय, NHAI टोल दरें निर्धारित करता है।
