नई दिल्ली: पीएम मोदी ने संसदीय रणनीति पर चर्चा के लिए वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की बैठक

नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सरकार की रणनीति पर चर्चा करने के लिए शीर्ष मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। शुक्रवार को हुई बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं।

2024-25 के लिए केंद्रीय बजट गुरुवार को पेश किया गया, जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है, क्योंकि इस साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। बजट में विकास, समावेशी विकास, हैंबेहतर उत्पादकता और विभिन्न वर्गों के लिए अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आर्थिक नीतियों पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, 2047 तक भारत को एक विकसित देश में बदलने के लक्ष्य के हिस्से के रूप में, पूर्वी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल।

बजट पेश होने के बावजूद टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं

बजट पेश होने के बावजूद टैक्स दरों में कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया गया ।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेजी से जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न चुनौतियों पर गहन विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन की घोषणा की। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के पिछले 10 वर्षों की तुलना में पिछले 10 वर्षों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के आर्थिक प्रदर्शन पर एक श्वेत पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा।

विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस ने बजट की आलोचना की, नेता पी.चिदंबरम ने बेरोजगारी पर चर्चा की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार का दृष्टिकोण अमीरों के पक्ष में पक्षपाती है, उन्होंने इसे “अमीरों की सरकार, अमीरों द्वारा और अमीरों के लिए” करार दिया। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अंतरिम बजट में जवाबदेही और दूरदर्शिता का अभाव है। पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक आगामी संसदीय सत्रों में सरकार की प्रतिक्रिया और कार्यों की रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण है।